लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा, माघ दोस्रो साता सम्म आउने
भालुवाङ ५ माघ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ । माघ दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने गरी अहिले परामर्शदाताबाट गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ ।
७९ लाखको लागतमा बनाइएको गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। गुरुयोजना अनुसार स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट स्रोत सुनिश्चितता पाइसकेको छ ।
स्थायी राजधानी घोषणा भएको १६ महिनापछि गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिन लागेको र माघ दोस्रो सातासम्म संशोधित सहितको गुरुयोजना तयार हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
संशोधित गुरुयोजना अनुसार भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ १००/१०० मिटर चौडा सडक बनाउन भनिएको छ ।
त्यस्तै नदी किनारमा गगनचुम्बी भवनको खाकाका साथै प्रशासनिक तोकेको स्थानमा बुद्ध आकृति देखिने गरी नक्शा बनाउने काम अहिले सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्र परामर्शदाताले गरिरहेको छ ।
गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुई/दुई वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सहायक पाँचौ लोकबहादुर केसीले जानाकारी दिए ।
भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएको छ । सुरुमा सिसहनियासम्म मात्र पूर्वाधार बन्ने बताइएको छ ।
गुरुयोजना अनुसार प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया-मौरीघाट क्षेत्रलाई तोकिएको छ। त्यस बाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भिआइपीको आवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
गढवा गाउँपालिका, राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवा- १ र शीतगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ।
राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि गुरुयोजनामा परेको छ । यसैगरी सिसहनियादेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजधानी सहरको बाहिरी घेरामा चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ । भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पुनः एक पटक छलफल गरी गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिइने बताएको छ ।
पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म संरचना बन्ने र संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम अनुसार काम अघि बढ्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानाकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले पुसको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट राजधानीमा स्थायी संरचनाका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा एक अर्बको स्रोत सुनिश्चितता भएको भन्दै गुरुयोजना पास हुनासाथ काम अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ । यद्यपि, सो क्षेत्रमा स्थायी राजधानीका नाममा वस्तीलाई उठिबास लगाउन थालेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।
राजधानीका लागि लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रयोग गर्ने निणर्य यसअघि नै गरिसकेको छ । शिक्षालयलाई गढवाको गोवरडिहास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा लैजाने निणर्य सरकारले गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले गुरुयोजना पास हुना साथ डिपिआरको काम अघि बढाउने छ । प्रदेश सरकारले डिपिआरका लागि ३ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । सोही रकमबाट डिपिआर तयार गर्ने र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानाकारी दिए ।
