सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो
भालुवाङ २८ मंसिर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक यातायातमा दिइने छुट आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ भालुवाङ स्थित होटल पौवामा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनीहरुले सो गुनासो पोखेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नभएको सहभागीहरुले बताएका छन् । केहि समय अगाडी कपिलवस्तु घरभई हाल राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ लालमटियामा बस्दै आएका दृष्टिविहिन सञ्चारकर्मी विरेन्द्र गिरीले आफू दृष्टी विहीन रहेको र सार्वजनिक यातायातमा छुट माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार भोग्नु परेको दुखेसो पोखे । यातायातका साधनमा आरक्षण कोटा समेत हुन्छ तर आरक्षण कोटामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बस्न समेत नपाउने गरेको गिरीले बताए ।
आरक्षणको लागि दिइएको सुविधा व्यवहारमा लागू नभएको बताउँदै आगामी दिनमा यातायात व्यवसायीलाई सरकारले दिने सुविधाका आधारमा छुटको व्यवस्था गर्न माग समेत गिरीले गरेका छन् । त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यबाटै आफूहरूलाई अपहेलना गरिएको गुनासो गरेका छन् । संरक्षकको जिम्मेवारीमा रहेको स्थानीय सरकार देखि सङ्घीय संरचनाका तीन तहका सरकारबाटै अपहेलना गरिएको सहभागीहरुले बताएका छन् ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने भनिएको सेवा र सहुलियत कुनै पक्षबाट पनि कार्यान्वयन नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा सम्ममा अन्याय गरेको दुखेसो उनीहरूको छ । स्थानीय तह कार्यान्वनपछि सबैभन्दा बढी अन्याय र विभेद गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
राज्यका प्रतिनिधिलाई आफ्ना गुनासा सुनाउन समेत मौका नमिलेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का दुखराम सार्कीले दुखेसो पोखेका छन् । गाउँपालिकामा आफ्ना कुरा लगेर गयो कर्मचारीहरुलाई हाम्रा कुरा सुन्न फुर्सद हुँदैन आज तपाइृको काम हुँदैन भोली आउनुस भनेर फर्काइने गरेको उनले बताए ।
अपाङ्गताको किसिम हेरेर कम्पुटर तालिम, सीपमूलक तथा आयमूलक गतिविधितर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ । राज्यले बनाएका सडक, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा बैंक हुने खानेका लागि मात्र भए, ह्वीलचियर गुडाउन मिल्ने छैनन्, अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा सेवा लिन समेत सास्ती खेप्नु परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यस्तै उनीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने परिचयपत्रमा पनि विभेद भएको बताएका छन् । क वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्ने व्यक्तिले परिचयपत्र नपाएर नपाउने व्यक्तिले पहुँचको आधारमा परिचयपत्र पाएको समेत बताएका छन् । कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले स्थानीय तह, अदालत र प्रहरी कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहज तरिकाले न्याय पाए नपाएको, सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न वाहानामा शुल्क अशुल्ने गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले काम दिए नदिएको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
जिज्ञासोको जवाफ लमही नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायीक समितिका संयोजक देवका बेल्वासे, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिका संयोजक जगदम्बाकुमारी चौधरी, मानवअधिकारकर्मी केपी घिमिरे, अधिवक्ता हरिसचन्द्रा कुमारी वली, इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी सहायक निरिक्षक लक्ष्मीप्रसाद कडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश पार्षद महेश रिजाल, नागरिक समाज राप्तीका प्रतिनिधी बासुदेव न्यौपाने, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत गोमा पन्थीले दिएका थिए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सहसचिव अजयकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण रेडियो राप्ती तथा राप्ती टेलिभिजनका स्टेशन म्यानेजर ओमप्रकाश गुप्ताले गरेका थिए ।
