दाङका १० स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद र घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै

दाङ ३२ साउन । दाङका १० स्थानीय तहमा नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समिती गठन भएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको उपप्रमुख न्यायिक समितीको संयोजक रहने गरी २०७४ सालमा न्यायिक समिती गठन गरेको थियो ।

जिल्लामा १० वटा स्थानीय तहमध्येबाट घोराही उपमहानगरपालिकामा सिता सिग्देल न्यौपाने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा माया आचार्य शर्मा, लमही नगरपालिकामा देवका बेल्वासे, शान्तिनगर गाउँपालिकामा मिथिला शर्मा, बबईमा सावित्रा विश्वकर्मा, दंगीशरणमा पिमाकुमारी खड्का, बंगलाचुलीमा यमुना घर्ती, राजपुरमा धनपति यादव, राप्तीमा जगदम्बा चौधरी र गढवामा शान्ति चौधरी न्यायिक समितीका संयोजक छन् । साथै न्यायिक समितीमा संयोजक सहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लामा रहेको न्यायिक समितीमा माना चामल, आमद इज्जत खान लाउन नदिएको, घरेलु हिंसा, जग्गा रोक्का, ज्याला मजदुरी, गाली बेइज्जती, कुला पानी लगायतका मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) (२) बाहेकको विवाद न्यायिक समितीको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने तर दिनहु यस बाहेकका देवानी तथा फौजदारी मुद्दा समेत दर्ता गर्नु पर्ने दवाव आउने गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समिती संयोजकहरुले बताउछन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितीमा ९७ वटा विवादका मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (१) अन्र्तगत ७४ वटा मुद्दा दर्ता र २०७४ को दफा (२) अन्र्तगत २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका सहित ९७ र गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दा ३९ गरी १३६ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक माया आर्चाय शर्माले जानकारी दिइन् ।

संयोजक आचार्यका अनुसार ४६ वटा मुद्दाको मिलापत्र, ईजलासबाट निरुपण भएको १३, जग्गा रोक्काका ३६, गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दा मध्यको मिलापत्र भएको ३४, गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को विचाराधिन मुद्दा ५ वटा, मौखिक तथा ठाडो उजुरी फछ्यौट गर्न बाँकी ७० वटा मुद्दा र यस वर्ष फछ्यौट गर्न बाँकी ४३ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यस्तै तुलसीपुरको न्यायिक समितीमा माना चामल र आमद इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको सम्बन्धी २८, जग्गा रोक्का सम्बन्धी ३६, जग्गा विवाद सम्बन्धी १३, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी ३, गाली बेइज्जती सम्बन्धी ३, कुलो पानी सम्बन्धी २ र अन्य १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै तुलसीपुरको न्यायिक समितीमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (१) र (२) अन्र्तगत पर्ने बाहेकको विवाद न्यायिक समितीको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने तर पनि दिनहु यस बाहेकका देवानी तथा फौजदारी मुद्दा समेत दर्ता गर्नु पर्ने दवाव आउने गरेको अवस्था रहेको संयोजक आचार्यले बताइन् ।

राप्ती गाउँपालिका
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्येबाट गत वर्षको १५ वटा निरुपण हुन बाँकी भएको मुद्दा र यस वर्षको ४३ वटा मुद्दा गरी जम्मा ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक जग्दम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । गतवर्षको निरुपण हुन बाँकी मुद्दा र यस वर्षको मुद्दा गरी ५८ वटा मुद्दाको छलफलका माध्यमबाट मेलमिलाप गराएको बताइन् । त्यस्तै न्यायिक समितिले निणर्य कार्यान्वयनमा सहयोग होस् भनेर २ वटा मुद्दा प्रहरी समक्ष, ९ वटा मुद्दा अदालतमा र २ वटा मुद्दा वडा कार्यालयमा सिफारिस गरेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै न्यायिक समितीमा आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग सम्वन्धि २ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको सम्वन्धि २ वटा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको सम्बन्धी २ वटा, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको सम्बन्धी ३ वटा, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर वहाल र घर वहाल सुविधासम्बन्धी एकवटा, हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ सम्बन्धी एकवटा, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेकको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको सम्बन्धी १२ वटा, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको सम्बन्धी ११ वटा, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी १७ वटा, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट सम्बन्धी १ वटा, गाली बेइज्जती सम्बन्धी २ वटा, लुटपिटको १ वटा, अर्काको हक

भोगमा रहेको जग्गा आमद वा भोग चलन गरेको सम्बन्धी एक, र नागरिकताको हक सम्बन्धी २ वटा मुद्दा गरी ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ । राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा सबै भन्दी बढी यस वर्ष पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धीको मुद्दा १७ वटा दर्ता भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका
घोराहीको न्यायिक समितीमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८मा १४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । समिती दर्ता भएको १४१ मुद्दामध्येबाट १४० वटा मुद्दा फछ्यौट भएको न्यायिक समिती संयोजक सिता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् । समितीमा लेनदेन मुद्दामा २५, जग्गा विवादको ४०, कुलो पानीको ४, घर भाडाको एक, वातावरणको एक, घरेलु हिंसाको ८, गाली बेइज्जतीको एक, जग्गा रोक्कारखाता रोक्काका ४६, माना चामलको चार र अन्य १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन् । त्यस्तै उनले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सबैभन्दा बढी जग्गा रोक्का र खाता रोक्काको विवाद दर्ता भएको बताइन् ।

लमही नगरपालिका
लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९१० अन्र्तगत १४ वटा र २०७४ को दफा (२) अन्र्तगत ७ वटा मुद्दा दर्ता र ३ वटा मुद्दा गत वर्षको सरी आएको गरी २४ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक देवका बेल्वासेले बताइन् ।

समितीमा जम्मा दर्ता भएको मुद्दामध्येबाट ८ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको, एक वटा मुद्दाको निवेदन फिर्ता लिएको र ६ वटा मुद्दा डिस्मीस भएका छन् । त्यस्तै समितीको संयोजक बेल्वासेका अनुसार ज्याला मजदुरी सम्बन्धी १, बाटो निकास सम्बन्धी ५, रुख विरुवा कटान सम्बन्धी २, माना चामल सम्बन्धी ६, घरभाडा सम्बन्धी २, अन्न बाली नोक्सानी सम्बन्धी १, कुटपिट सम्बन्धी १ र जग्गा सिमा मिचेको सम्बन्धी ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा २ वटा मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको संयोजकले बताइन् ।

दंगीशरण गाउँपालिका
दंगीशरण गाउँपालिकामको न्यायिक समितीमा २०७७र२०७८ मा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक पिमा कुमारी खड्काले बताइन् । जसमध्यबाट १४ वटा मुद्दा मेलमिलाप भएको र १६ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै न्यायिक समितिमा महिला हिंसाका १० वटा मुद्दा दर्ता भएको र पुरुष हिंसाका तीन वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई वटा प्रक्रियामा रहेको र एउटा अदालत पठाइएको उनले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय न्यायिक समितीमा महिला हिंसाको मात्रै नभएर पुरुष हिंसाका घटनाहरु पनि न्यायिक समितीमा दर्ता हुन आउने गरेको उनले बताइन् ।

बबई गाउँपालिका
बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा २०७७र२०७८ मा ७१ वटा विवादका मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ७१ मुद्दा मध्यबाट ६० वटा मुद्दा फछ्यौट भएको न्यायिक समिती संयोजक सावित्रा विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।

बबईको न्यायिक समितीमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको कुल मुद्दा मध्यबाट सबै भन्दा बढी घरेलु हिंसाको ७५ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएको संयोजक विश्वकर्माले बताइन् । त्यस्तै आंधासाधीको ११ वटा, जेष्ठ नागरिकलाई लाउनखान नदिएको ३ वटा, पुरुष हिंसाका २ वटा र अन्य मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

गढवा गाउँपालिका
गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा १०८ वटा विवादका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्यबाट ७६ वटा मिलापत्र भएको र ३२ वटा मुद्दा फछ्यौट भएको न्यायिक समिती संयोजक शान्ति चौधरीले जानकारी दिइन् । त्यस्तै न्यायिक समितीमा विवाह दर्ता सम्बन्धी १६ वटा, जग्गा विवाद सम्बन्धी ४०, लेनदेन सम्बन्धी १५ वटा, अंश विवाह सम्बन्धी २३ वटा र अन्य १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको संयोजक चौधरीले बताइन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिका
शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा २०७७र२०७८ मा १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्यबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (१) अन्र्तगत दर्ता भएका विवादहरु १० वटा र २०७४ को दफा (२) अन्र्तगतल दर्ता भएका ९ वटा विवादका मुद्दाहरु गरी जम्मा १९ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक मिथिला शाहले जानकारी दिइन् ।

जसमध्येबाट १० वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको छ भने गत वर्षमा विचाराधिन रहेको ९ वटा मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सरी आएका छन् । साथै ९ वटा मुद्दा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समिती संयोजकका अनुसार खान लाउन नदिएको सम्बन्धी ५, जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण नगरेको सम्बन्धी २, जग्गा खिचलो साध सिमाना, बाटो, चौतारा सम्बन्धी २, बाँध पैनी, कुलोपानी सम्बन्धी १, लुटपिट १, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी ५, गाली बेइज्जती सम्बन्धी २ र हक भोगको जग्गा च्यापी मिची खाएको १ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै न्यायिक समितीमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता भएकोमा तीन वटा मिलापत्र भएका छन् भने दुई वटा अझै विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका
बंगलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा २०७७र२०७८ मा ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्यबाट ३६ वटा मुद्दाको फछ्यौछ भएको र ११ वटा मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समिती संयोजक यमुना घर्तीले बताइन् ।

त्यस्तै बंगलाचुलीको न्यायिक समितीमा घरेल हिंसा सम्बन्धी मुद्दा ४५, माना चामलको १ र बाटो विवाद सम्बन्धी एक वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । साथै यो पालिकामा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरु सबै भन्दा बढी आएको संयोजक घर्तिले बताइन् ।

राजपुर गाउँपालिका
राजपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा गत एक वर्षको अवधीमा ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिती संयोजक धनपति यादवले जानकारी दिइन् । जसमध्यबाट १४ वटा मुद्दा खारेज भएका छन् भने २० वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको छन् ।

त्यस्तै २९ वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको छ भने दरपिठ २ वटा, उपल्लो निकायमा २ वटा मुद्दा र २ वटा मुद्दा अदालतमा पठाइएको उनले बताइन् । राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी जग्गा विवादका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।