लुम्बिनी प्रदेश : स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणको जिम्मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई

काठमाडौ २४ असाेज । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा निर्माण हुने सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको निर्माण प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहने प्राधिकरणले सम्पूर्ण प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने जानकारी दिइएको छ।

प्राधिकरण यसअघि नै स्थापना भइसकेकाले तत्कालै काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानीका भौतिक संरचना निर्माणका साथै प्राधिकरणले प्रदेशमा तीन मेगासिटी बनाउने कामसमेत गर्ने नेकपा सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए।

प्रदेश प्राधिकरणले प्रदेश राजधानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश राजधानीको संरचनासहित शिक्षा स्वास्थ्य, आवास,  हेटेल, व्यापारिक क्षेत्र लगायत छुट्याएर डिपिआर तयार गरिने नेता ढकालले बताए।

प्रदेश राजधानीलाई विकसित र आधुनिक सहरको रुपमा विकास गर्न लागिएकाले जग्गा खोजी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले समग्र देउखुरी क्षेत्रको विकासलाई समेत मध्यनजर गरी व्यवस्थित सुन्दर सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

‘हामीले हतारमा बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सार्दैनौँ। स्थायी राजधानी तोकिएको दाङ देउखुरीको राप्ती र गढवा गाउँपलिका क्षेत्र र अर्घखाँचीको सिरगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा धेरै मात्रामा जग्गाको खोजी गरिन्छ,’ ढकालले भने, ‘प्रदेशसभाले पारित गरेको राजधानी क्षेत्रको जग्गाको सम्भावना अध्ययन गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ।’

डlपिआर तयार भएपछि मात्रै प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुने उनको भनाइ छ। स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना बन्न २/३ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसबेलासम्म बुटवलबाटै संञ्चालन हुने ढकालले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्रजित थारु भने अस्थायी संरचनामा भए पनि स्थायी राजधानी सार्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना बनाउन २ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ। ढिलोमा अब आउने चुनावसम्म प्रदेश राजधानीका सबै भौतिक संरचना तयार भईसक्छन्,’ थारुले भने, ‘यदि पुरानै संरचनामा प्रदेश राजधानी सार्न चाहेमा तत्काल सार्न समस्या हुँदैन। देउखुरीमा पनि राजधानीका लागि आवश्यक संरचना छन्।’

पुरानै संरचनामा प्रदेश राजधानी सार्न खोजेमा स्थायी भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए। ‘राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत राप्ती प्राविधिक शिक्षाका भवन पनि छन्। ती संरचनालाई नै तत्कालका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही राखेर मुख्यमन्त्री प्रदेशका मन्त्रालय प्रदेशसभा सबै राख्न भवन पुग्छ। भौतिक संरचना नबनेपनि अस्थायी संरचनामा सर्न समस्या हुँदैन।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लालमटिया र साविकका लालमटिया र सिहनिया गाउँपालिका भवनमा स्थानान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

गत २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाईबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घखाँचीको शितंगगा नगरपालिकाकाले ओगटेको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभामा ८७ सांसद भएपनि मतदान गर्ने  ८२ मध्ये दाङको पक्षमा ६९ विपक्षमा १३ मत परेको थियो।

यस्तै त्यसै दिन प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पनि दुई तिहाईले पारित भएको थियो।  लुम्बिनी प्रदेशमा तीन महानगरपालिकालाई

तीन ‘मेगासिटी’ विकास गरिने 

प्राधिकरणले प्रदेशमा तीन महानगरपालिका बनाएर ‘मेगासिटी’का रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। त्यसरी बन्ने ‘मेगासिटी’लाई आधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउन प्राधिकरणले योजना बनाउने काम गरिरहेको सचेतक ढकालको भनाइ छ।

दाङको तुलसीपुर र घोराही उपहानगरपालिकालाई जोडेर महानगर बनाउने, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई जोडेर महानगर बनाउने र रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई जोडेर महानगर बनाउने तयारी गरिएको छ। यी तीनै महानगर बन्ने क्षेत्रका भौतिक संरचनासहित व्यवस्थित सहरीकरण गरिने तयारी छ। तीन महानगरलाई प्रदेशकै आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल लाइभबाट