संसद विघटनबारे १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौ २६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर विपक्षीसँग कारणमात्रै माग गरेको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा मध्यराति संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लाग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै ३० वटा रिट परेका थिए । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अब ९ असारबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ ।
