सर्वोच्चले दर्ता गर्यो लुम्बिनी प्रदेशमा निलम्बित जसपाका चार सांसदको रिट
काठमाडाैँ २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएका चार निलम्बित सांसदको रिट दर्ता गरेको छ। गत हप्ता दर्ता गर्न ल्याएको रिट सर्वोच्चले फर्काइदिएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्ना कामकारबाही रोकेको थियो।
उसले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्येक्षीकरणको रिट दर्ताबाहेक अरू रिट तथा मुद्दाहरूमाथि कुनै काम कारबाही नगर्ने उसले निर्णय गरेको थियो। तर शुक्रबार भने सर्वोच्चले लकडाउनका समयमा पनि संवैधानिक विवाद, मौलिक हकको उपचार र सार्वजनिक सरोकारका रिट हेर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले पहिले फर्काइदिएको रिट आज दर्ता गरिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
आफूमाथि भएको कारबाहीविरूद्ध रिट लिएर उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए।त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो।
