अखिल नेपाल किसान महासंघद्धारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कृषि नीति ल्याउन ४५ बुँदे माग
भालुवाङ १ जेठ । अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कृषि नीति ल्याउन ४५ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी तथा पुर्व कृषि मन्त्री आरती पौडेलको नेतृत्वमा ३० जनाको टोलीले मंगलवार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेट गरी उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति कार्यक्रममा समाबेश गरिनुपर्ने कृषि क्षेत्रका महत्वपूर्ण सवालहरु पेश गरेको छ । जस अनुसार कृषिको नीति, कार्यक्रम तथा निर्माण र कार्यन्वयनमा सरोकारवाला निकाय किसान संघ संगठनहरुको सहभागिता अनिवार्य गर्न, आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि बिनियोजन गरिने कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन गर्न, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागु गरी लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औधोगीकरण गर्ने नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
कृषिको व्यवसायिकरणका लागि भूमिको उपलब्धता सहित यस परियोजना अन्तरर्गत बाली बिशेष उत्पादनको संभावना भएका क्षेत्रहरुको अध्ययन र पहिचान गरी पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउन, केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेशमा संचालित बुटवल कृषि उपज थोक बजार, कोहलपुर कृषि थोक बजार, दाड. घोराही कृषि उपज बजार लगायतका कृषि बजारहरुलाई प्रदेश अन्तरर्गत ल्याउन तथा कृषि बजारमा बिचौलियाको अन्त्य गरी नेपाली किसानहरुको स्वामीत्व स्थापित गर्न, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारहरुका स्टल तथा सटरहरु खुला प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा करारमा दिने र उक्त बजारहरुमा स्थानीय कृषि उत्पादनहरु बिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिने र किसान र व्यापारी बीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी वितरण प्रकृयाको दुरी कम गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन र मूल्य ग्यारेन्टी गर्न सवै बालीहरुको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकी खरिदको समेत व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्न वालीमा संघले व्यवस्थापन गर्ने भने छिटो नष्ट हुने बालीहरुमा प्रदेशले पालिका अनुसारको मुल्य तोक्ने, स्थानीय पालिकाहरुले सोको कार्यान्वय र न्युनतम समर्थन मुल्यमा विक्री नहुने बालीको फरक भुक्तानीको आधारमा मुल्य उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न, उत्पादन सामाग्रीको सहज उपलब्धता रासायनिक मलको सहज उपलब्धता बढाउने, पहाडी क्षेत्रमा गोठेमल, प्रांगारिक मलका कारखानाहरु खोली यसको उपयोग वढाई रासायनिक मलको माग कम गर्ने, कृषि उत्पादनहरु सुरक्षित बनाउने र असल कृषि अभ्यास बाट कृषि उत्पादन गर्ने, बीउको सहज र सुलभ उपलब्धता बढाउने, बीउ उत्पादक किसान, सहकारी र कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, तरकारीको हाइब्रिड बीउ उत्पादनमा जोड दिने तथा श्रोत केन्द्रहरुको स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
स्टार्टअप ग्रान्टको व्यवस्था गर्न, विकास गाउँ पुग्ने मानिस दिनप्रतिदिन पलायन हुने अवस्थालाई संवोधन गर्न कृषि अध्ययन गरेका विद्यार्धीहरुलाई तथा अन्य युवाहरुलाई कृषि फर्म संचालनका लागि स्टार्ट अप ग्रान्ट प्रदेश सरकारबाट परियोजनाका आधारमा सहयोग सहुलियत उपलब्ध गर्न माग गरेको छ । कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गरि रोजगारीका थप अवसरहरु श्रृजना गर्न, बादर तथा अन्यजंगली जनावर र खुल्ला चौपायाको समस्या समाधान गर्न, पहाडी क्षेत्रमा जङ्गली जनावरहरु विशेष गरी बांदर, बदेलको प्रकोप र तराईमा खुला चौपायाबाट बालीनालीमा भइरहेको अत्यधिक आंतकलाई कम गर्न बांदर लगायत अन्य जङ्गली जनावरहरुको नियन्त्रण गर्न नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्नुपर्ने जस्तै उदाहरणका लागि बांदर, बदेल तथा दुम्सी जस्ता जंगलीजन्तुहरुलाई मासु प्रयोजनका लागि केही समयका लागि स्थानीय सरकारलाई खुला गर्न अनुमती दिन पनि माग गरेको छ ।
हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा संरक्षित रहेको घडियाल लगायत चिडियाखानामा लिएका बाघ लगायतका मांसहारी जनावरको आहारका रुपमा बाँदर र बदेललाई प्रयोग गर्ने, बदरलाई निर्यात योग्य जनावर घोषणा गरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने, तराईमा रहेका खुला चौपायालाई गौशाला निर्माण गरी प्रांगारिक मल उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउने व्यवस्था गर्न, देश संघियतामा गए पश्चात प्राविधिक सेवा सहज हुनुपर्नेमा झनै असहज भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमामा कृषि, इन्जिनीयर, वन प्राविधिकहरुको अभाव रहने तर अन्य जनशक्ति वढिरहेको छ । देशमा उत्पादित जनशक्ति रोजगार नपाएर पलायन हुने अवस्था छ भने अको तर्फ तीन वटै तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ । प्राविधिक मुखी विकास प्रणालीको विकास गरिप्रयाप्त प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध अनुरोध गरेको छ ।
किसानहरुले कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने आधुनिक ज्ञान, सीप, प्रविधी लगायतका सेवा सुविधा र आवश्यक सामाग्रीहरु सहज र सरल रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न, किसानको घरदैलोमा आधुनिक ज्ञान सीप र प्रविधिमा आधारित उन्नत कृषक पाठशाला नियमित रुपमा संचालन गर्न, उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत सम्पर्कबाट गैर किसानले अनुदान पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न, हिउँदे बालीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटनाहरुबाट किसानलाई पुगेको क्षतिबाट संरक्षित गर्न किसान राहत कोषको स्थापना गर्न, प्रदेशमा उत्पादन हुने सबै कृषि तथा कृषिजन्य उपध्या अध्यावधिक गर्ने प्रभावकारी एकिकृत मचना व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था माग गरेको छ ।
किसानको पक्षमा व्यवस्थित सामुदायिक सिंचाई विकास कार्यक्रमहरु ल्याउन, जलउपभोक्तालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याउन, सिंचाईका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि प्रयाप्त बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्न, माछा र पशुपालन लगायत कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने बिधुत महशुललाई कृषि मिटर अन्र्तगत समावेश गरी सोही अनुसारको बिधुत महशुलमा छुट गर्न, प्रदेश सरकारका कृषि विकासका योजना निर्माण गर्दा प्रयाप्त अध्ययन र अनुसन्धानवाट आएका निष्कर्ष अनुसार गर्न, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा आगलागीबाट पिडितलाई राहातको व्यवस्था गर्न, किसानका छोराछोरीलाई विशेष छात्रवृद्धिको गराउने र किसानलाई निशुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न सरकार सँग माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले किसानहरुले उठाएका सवाललाई गम्भीरता पुर्वक लिने र यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि किसानका माग सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
