अखिल नेपाल किसान महासंघद्वारा २७ बुँदे माग राखी राप्ती गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र
भालुवाङ ८ साउन । राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ राप्तीले विभिन्न २७ बुँदे माग राखि राप्ती गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र उपाध्यक्ष कमलापती चाैधरीलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघले खेतीको समयमा मल र विउको समयमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसै गरि गाउँपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने फोहरबाट कम्पोष्ट तथा जैविक मल उत्पादन गरि जैविक मल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, रासायनिक मल तथा विउमा थप अनुदान वृद्धि गर्न, खाद्यान्न तथा तरकारीको उन्नत तथा वर्णशंकर विउ विजन यहिं उत्पादन गरि विदेशबाट आयातित विउ विजनलाई निरुत्साहीत गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले भू-उपयोगको नीति लागु गरि कृषि क्षेत्रको जग्गामा भैरहेको प्लटिङ गर्ने कार्य बन्द गर्न, तरकारी विउ विजन खाद्यान्न फलफुल दुध माछा मासु अण्डा उत्पादन वृद्धि र आधुनिकिकरणका लागि कृषकको क्षमता विकास गर्न तालीमको व्यवस्था गर्न, कृषकलाई सहुलियत कर्जा सहज र सरल ढंगबाट सम्बन्धित वडाहरुमा रहेको बचत तथा ऋणको गर्ने सहकारी संस्था बाट पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज हरेक वडामा राज्य तह बाट राज्यले तोकेको मूल्यमा राज्यले तोकेको संस्थाबाट विक्रि गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा राज्यले बहन गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न, कृषकलाई उत्पादन योगदानको आधारमा उत्पादन योगदानमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै कृषि उपजको खरिद तथा बिक्रीको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न, सरकारी स्तरबाट चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर र गोदाम घरको निर्माण गर्न, पशु कृतिम गर्भाधान र सबै प्रकारको कृषि तथा कृषक बिमा निःशुल्क गर्न,
कृषि सिंचाईमा प्रयोग हुने विद्युत महसुल छुट गर्न, कृषि मजदुरको न्युनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न, बहुरास्ट्रिय कम्पनि विदेशि उत्पादनको आयात बन्द गरि कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखि कृषि योजना थालनी गर्न, गरिव र भूमिहिन किसानको पुनर्वासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै महासंघले किसानहरुलाई विषेश भत्ताको व्यवस्था गर्न, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुह र महिला किसानहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मालपोत (भूमिकर ) घटाउन, किसानहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ भने महंगी र काला बजारी नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न, राप्ती गाउपालिकाको सबै क्षेत्रका कृषि योग्य जमीनमा ब्यवस्थित र सर्व सुलभ सिंचाईको व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरणको व्यवस्था गर्न, गाउँपालिका भित्रका पहाडी क्षेत्रमा हावापानी अनुकुलको फलफुल तथा नगदेवाली पकेटक्षेत्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरि प्राकृतिक स्रोत साधन र नदीजन्य पदार्थको जथाभावि उत्खनन तथा निकासी नगर्न र किसानहरुलाई ढुक्क संग बस्नको लागि घरवासको व्यवस्था गर्न तथा ऋण एवम् आर्थिक प्रयोजनको लागि घरनक्शा अभिलेखिकरण निःशुल्क गर्न माग समेत गरेको छ ।
