प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

भालुवाङ १९ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना सङ्घ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताएका हुन् ।

सङ्घीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको सङ्घीयता अभ्यास उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सबैले अन्तरमनदेखि नै संकल्प गर्न जरूरी छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्य लगायतका विषयमा गरेको योगदानको प्रशांसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अझै परिश्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर सङ्घीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अथाह सम्भावना दिएको छ, त्यसलाई अवसरमा बदलेर मात्रै व्यवस्थाविरोधीहरूका षड्यन्त्र निस्तेज पार्नुछ, व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्नुछ । यसका निम्ति सबैले साझा, समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गरौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदा समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक त्यस्तो सोंच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा छ । प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसदमा प्रस्तुत हुँदैछन् ।”

विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गमभूमि र पुण्यभूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्रान्ति र शान्तिको समिश्रणको सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त लुम्बिनी नै हो भने ।

नेपाली राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक जीवन, ऐतिहासिकता र सम्भावनाका दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशबासीले महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गरेका छन् ।