लुम्बिनीमा बजेटमाथिको छलफल आज सकिँदै, आजै पास गर्ने तयारी, बजेटप्रति सत्तापक्ष कै सांसद असन्तुष्ट

भालुवाङ १२ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभामा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा बजेट‍माथिको छलफल चलिरहेको हो । सोमबारबाट सुरु भएको छलफल आज बुधबार सम्म चल्नेछ ।

अहिलेसम्म शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको छ ।

सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिहरुले समेत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफसमेत दिएका छन् । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, लोकसेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेट माथी पनि छलफल भएको छ ।

आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, लोक सेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेटको बारेमा जवाफ पेश हुनेछ । आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक पारितको प्रस्ताव पेश हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका छन् ।

सोमबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल आज बुधबार मात्र सकिने छ। मंगलबार भएकाे छलफलमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। बाँकेमा कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको गुनासोप्रति कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु भेटेरेनरी तथा पशु विज्ञ केन्द्रबाहेक अन्य कार्यालयहरु पनि भएकाले बजेट धेरै देखिएको जवाफ दिए।

कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै बजेट रुपन्देहीमा ९ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट रहेको, बाँकेमा ९ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट रहेको स्पष्ट पारे। सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मूल ढोकाबाट तयार पारिएको बताए। ‘मैले ६ वटा बजेट हेरेँ। त्योभन्दा राम्रो बाटो तय गर्ने गरी बजेटको मार्ग कोरेँ,’ उनले भने,‘पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा बजेट तयार पारियो।’ कुनै पनि विषयमा धारणा राख्दा गम्भीर भएर सोच विचार गर्न मन्त्री खत्रीले आग्रह गरे।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले बजेट विनियोजन गर्दा कसैलाई काखा पाखा नगरिएको बताइन्। बजेट सिलिङमा राखिएका योजनाहरु पनि छुटेको जानकारी दिँदै उनले यसबारेमा अध्ययन गरिने पनि बताइन्। वन मन्त्रालयको बजेट गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ लाख बजेट विनियोजना भएकोप्रति प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले जवाफ मागेकी छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशको बजेट गण्डकीमा कसरी पुग्यो? टाइपिङ मिस्टेक हो कि के हो मन्त्री ज्यूले यहाँ भन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्,‘किन यसरी मिस्टके भयो होला।’

प्रदेश सभा सदस्य प्रचण्ड विक्रिम न्यौपानले बजेट निर्माणको क्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीले समय नदिएको बताए। उनले भूमिगत पानीको योजनाको बारेमा छलफल गर्न खोज्दा मन्त्रीले समय नदिएको, बजेट भरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बताए। ‘भुजवी भन्ने अफिस लमहीमा छ। त्यहाँ २०७३ सालदेखि थन्किएका हजारौँ फाइल छन्,’ उनले भने,‘धरौटी बुझाएर थन्किएका फाइल कहिले खुल्छन्?’

स्वार्थ समूह घुसेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट निर्माण गरेको आरोप प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री राजु खनालले लगाए। डेंगु बिरामीको लागि खोप ल्याउन चार करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसमा स्वार्थ समूह हावी भएको हुन सक्ने दावी गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तालिम गोष्ठीमा धेरै बजेट हालिएको उल्लेख गरे।