मुक्त कमैया घोषणाको २३ वर्ष पूरा : परिचयपत्र नपाएको मुक्त कमैयाहरुको गुनासो
भालुवाङ २८ चैत । सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको २३ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरूले राजधानीमा मादल बजाएर खुसीयाली मनाएका थिए । वर्षौं सम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि दाङका अधिकांश मुक्तकमैयाहरूले मुक्त भएको वर्षौ बितिसक्दा समेत आफूहरुले परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् ।केही पहुँच भएकाले परिचयपत्र पाए पनि अधिकांशले परिचयपत्र नपाएको भन्दै उनीहरुले यथार्थ विवरण सङ्कलन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका प्याकेज अगाडी सारिनुपर्ने, परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने र त्यसका आधारमा सेवा सुविधा दिईनुपर्ने उनीले माग गरेका छन् । मुक्तकमैया परिचयपत्र नपाउँदा सरकारी सेवा सुबिधाबाट समेत आफुहरु बञ्चित हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेपनि कमैयाहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । दाङ सहित बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका पाँचै वटा जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले थुप्रै समस्या भोग्दै आएका छन् । जसमा पहिलो समस्या परिचयपत्र नपाएको र दोस्रो समस्या उनीलाई जमिन दिइएको छ । हातमा लालपुर्जा छ, कतिपय ठाउँमा उनीहरुले मालपोत तिर्छन्, रसिद छ । तर उनीहरु मालपोत र नापी कार्यालयमा जाँदा फिल्ड बुक र नक्सा कायम नभएकै कारण उनीहरु स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाएको फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले बताए ।
मुक्त कमैयाहरुको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको परिचयपत्र बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले एक चरणमा तथ्याङ संकलन गर्ने र परिचयपत्र पाएर पनि पुर्नस्थापनाको काम नभएको तथा विभिन्न सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएकाले त्यो समस्या समाधानका लागि संघिय सरकार सँग पहल गर्ने राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताइन् । यता लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्तकमैयाका विभिन्न समस्या प्रति गम्भीर रहेको र उनीहरुका विभिन्न समस्याहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नरहेकोले त्यस समस्या समाधानका लागि संघ सरकार मार्फत पहल गर्ने मन्त्रलयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरीले बताए । मुक्तकमैयाहरु मुक्ति भएको २३ वर्ष पुगिसक्दा समेत राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार, सेवासुविधा तथा अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला । यो विषयमा ३ तहकै सरकार गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
राप्तीमा मुक्त कमैया पुनस्थापना कार्यविधि सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
राप्ती गाउँपालिकाको आयोजना तथा कमैया महिला जागरण समाज नेपालको सहकार्यमा मुक्त कमैया पुनस्थापना कार्यविधि सम्बन्धि सरोकारवालाहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कमैया महिला जागरण समाज नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णी थारुको अध्यक्षता एवम् राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यता र उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा राप्ती गाउँपालिकाको सभाहल मसुरीयामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएतापनि मुक्त कमैयाहरुको हालसम्म अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले २०७५ सालमा पुनस्थापना सम्बन्धि काम रोकिए पश्चात हाल देशमा तीन तहको सरकार हुँदा अब मुक्त कमैयाहरुको पुनस्थापना सम्बन्धि हेर्ने निकाय कुन हो भनि प्रश्न समेत गरेका थिए । हाल सम्म पनि धेरै जस्तो मुक्त कमैयाहरु पुर्नस्थापित हुन नसकेको र पुर्नस्थापित भएकाहरुको पनि प्रया जस्तो भूमी स्वामित्वमा हक प्राप्त नहुदा समस्या भएको बताएका थिए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी र विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरुले मुक्त कमैयाहरुको समस्या प्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँदै मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्न पालिकाले छिट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन गर्ने योजनामा रहेको बताए । सो अवसरमा फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले मुक्त कमैया पुनस्थापना सम्बन्धि तयार पारिएको कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । राप्ती गाउँपालिकामा मात्रै करिब ८ सय १५ जना छुट कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष उमेश अधिकारी, कार्यपालिका सदस्य पार्वती सुवेदी, पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कमैया महिला जागरण समाज नेपालका परियोजना अधिकृत राजेन्द्र थारुको विषय प्रवेश बाट सुरु भएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सञ्चारकर्मी, मुक्त कमैया समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन मुक्त कमैया समाजका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले गरेका थिए ।
सरोकारवालाहरु सँग लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया
लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार राप्ती गाउँपालिकाको सभाहल मसुरीयामा मुक्त कमैया कम्लहरी तथा सरोकारवालाहरु सँग लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरको छ ।
मुक्त कमैया समाज, नेपाल र कमैया महिला जागरण समाज, नेपालको समन्वयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले मुक्त कमैया तथा कम्लहरीहरुको जीवन स्तर उकास्न कृषिको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारबाट कनिका छरे जस्तो बिउपल तथा अनुदान दिदा सोचे जस्तो व्यवसायीक बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै कार्यक्रम सहभागी मुक्त कम्लहरीहरुले आफुहरु सँग सरकार समन्वय नगरेको र कार्यक्रम तथा बजेट सोचे जस्तो विनियोजन नगरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या हुँदै गएको बताएका छन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्तकमैयाका विभिन्न समस्या प्रति गम्भीर रहेको र उनीहरुका विभिन्न समस्याहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नरहेकोले त्यस समस्या समाधानका लागि संघ सरकार मार्फत पहल गर्ने मन्त्रलयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरीले बताए । मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरी, कमैया महिला जागरण समाज, नेपालकी अध्यक्ष विष्णी थारु, कमैया महिला जागरण समाज नेपालका परियोजना अधिकृत राजेन्द्र थारु लगायतका वक्ताहरुले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन मन्त्रालयका नापी अधिकृत विष्णु डाँगीले गरेका थिए ।
