देउखुरीको महाप्रभु सहकारी हिनामिना मुद्धामा सञ्चालक र लेखा समिती पाए सफाई
भालुवाङ २२ चैत । दाङ—देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका—२, लालमटिया स्थित महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकारी रकम हिनामिना मुद्धामा सञ्चालक समिती र लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितीका आरोपितहरुले सफाई पाएका छन् । सहकारीको पाँच करोड बढी रकम हिनामिना मुद्धाको चार बर्षपछि बुधबार सुनवाई गर्दै दाङ—देउखुरी जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका जिल्ला न्यायधिश लोकबहादुर हमालको इजलासमा सुनवाई गर्दै महाप्रभु सहकारीको सहकारी रकम हिनामिना मुद्धाका आरोपित सम्पूणर् सञ्चालक समिती र लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितीका पदाधिकारीहरुलाई सफाई दिएको छ भने थुनामा रहेका सहकारीका सह—लेखापाल बिक्रम राना सहित पाँच जना कर्मचारीहरुलाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले उक्त सहकारीका पूर्व व्यवस्थापक गुरुप्रसाद सुवेदी, वर्तमान व्यवस्थापक प्रताप चौधरी, लेखापाल विकास न्यौपाने, सह—लेखापाल बिक्रम राना र ऋण सहायक मनिराम भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको अदालतका श्रेस्तेदार तथा सुचना अधिकारी दामोदर घिमिरेले जानकारी दिए । अब चैत ३० गते शुक्रबार दोषी ठहर भएका कर्मचारीहरुलाई सजाय निधारण गर्ने अदालतका श्रेस्तेदार तथा सुचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
अदालतले सहकारी रकम हिनामिना मुद्धाका आरोपितहरु संस्थाका पूर्व अध्यक्ष किरण भण्डारी, वर्तमान अध्यक्ष रुकमाङ्गत ज्ञवाली, पूर्व उपाध्यक्ष रामबहादुर कँवर, वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद उपाध्याय, पुर्व सचिव हिमानन्द पाण्डे, वर्तमान सचिव हरिप्रसाद भुसाल, वर्तमान कोषाध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल, वर्तमान सह—सचिव माधव शर्मालाई सफाई दिएको अदालतका श्रेस्तेदार तथा सुचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्तै अदालतले उक्त सहकारी रकम हिनामिना मुद्धाका आरोपितहरु वर्तमान सदस्यहरु धर्मराज अधिकारी, कमला बेल्बासे, तारा भुसाल, केशबराज आचार्य र पूर्व सदस्य कमला पौडेल आचार्यलाई पनि सफाई दिएको अदालतका श्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै अदालत उक्त मुद्धाका अन्य आरोपितहरु संस्थाका पूर्व लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितीका संयोजक तथा राप्ती गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, वर्तमान लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितीका संयोजक बिष्णुबहादुर थापा, सोही समितीका वर्तमान सदस्यहरु युबराज भुसाल र तुलसीराम पोख्रेललाई समेत सफाई दिएको अदालतका श्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिए ।
जिल्ला न्यायधिश लोकबहादुर हमालको इजलासमा मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन बहस भएको थियो । जसमा मुद्धाका आरोपित तथा प्रतिबादीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ताहरु दिपक रेग्मी, रेवतीरमन भट्टराई, अनुरुद्र गिरी र ठाकुर जिसी सहित १५ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए भने मुद्धाका जाहेरी तथा बादी पक्षबाट एक जना सरकारी वकिल र एक जना निजि वकिल कुमारराज श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । दुई दिनको लामो बहसपछि अदालतले बुधबार सुनवाई गर्दै पाँच जना कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ भने २० जना सञ्चालक समिती र लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुलाई सफाई दिने फैसला गरेको अदालतका श्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिए ।
तत्कालिन महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५ करोड २७ लाख २३ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रकम हिनामिना भएको तथ्य फेला परेपछि विं.सं. २०७७ चैत १६ गते तत्कालिन राप्ती गाएापालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी सहित सञ्चालक समिती र कर्मचारीहरु गरी २५ जना बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । राप्ती गाउँपालिकामा रहेका एउटै प्रकृतिका चार वटा सहकारी संस्थाहरु एकिकरण भई बनेको तत्कालिन देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिबध्वज मल्ल, उपाध्यक्ष जिबराज शर्मा र सचिव हरिप्रसाद भुसालले सहकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै सञ्चालक समिती, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिती र कर्मचारी सहित २५ जना बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
मुद्धा दर्ता भएको करिब तीन महिनापछि दाङ—देउखुरी जिल्ला अदालतले २५ जना बिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा उक्त सहकारीका सह—लेखापाल बिक्रम रानालाई मात्र पक्राउ गरी मुद्धा दर्ता भएको थियो । आरोपित सह—लेखापालको बयान र लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा अन्य चार जनालाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाइएको थियो । जसमध्ये अदालतले मुख्य अभियुक्त सह—लेखापाल बिक्रम राना सहित सहकारीका वर्तमान व्यवस्थापक प्रताप चौधरी, लेखापाल विकास न्यौपाने र ऋण सहायक मनिराम भण्डारीलाई पूपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो । एक महिलालाई भने अदालतले समान्य तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्पक्षका लागि घोराही कारागार चलान भएका मुख्य अभियुक्त सह—लेखापाल बिक्रम राना सहित चार जनाले समान्य तारिखमा रिहा हुन माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा अपिल गरेका थिए । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरले सहकारी रकम हिनामिनाका मुख्य अभियुक्त बिक्रम राना बाहेक सहकारीका वर्तमान व्यवस्थापक प्रताप चौधरी, लेखापाल विकास न्यौपाने र ऋण सहायक मनिराम भण्डारीलाई धरौतीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
चार बर्ष अघि राप्ती गाउँपालिकामा रहेका एकै प्रकृतिका चार वटा सहकारी एकिकरण गरेर देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसमध्ये महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लालमटियाको रकम हिनामिना घटना बाहिर आएको थियो । २०७७ पुस २७ गते तत्कालित लुम्बिनी प्रदेश भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट राप्ती गाउँपालिकामा रहेका एकै प्रकृतिका चार वटा सहकारी संस्थाहरु राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा रहेको हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वडा नम्बर २ लालमटियामा रहेको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सँगै वडा नम्बर १ पाखापानीमा रहेको जनजीविका, वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा रहेको विहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकिकरण भएर देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनेको थियो ।
एकिकरण पुरा नहुँदै महाप्रभु सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना भएको तथ्य फेला परेपछि एकिकरणको बाँकी काम अबरुद्ध भएको थियो । एकिकरणमा रहेको महाप्रभु सहकारीमा रकम हिनामिना भएको तथ्य पत्ता लागेपछि एकिकरण भई बनेको देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एकिकृत कारोबार हुन सकेन । जसको फलस्वरुप साविक चार वटै सहकारी संस्थाले साविक सहकारी कै नाममा सेवा केन्द्र मार्फत केही महिना कारोबार गरेका थिए ।
सहकारी रकम हिनामिनाको मुद्धा लम्बिदै जान थालेपछि महाप्रभु सहकारीका बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै सहकारीको कार्यालय घेराउ गर्ने देखि सहकारीका सञ्चालकहरुलाई दबाब दिन थाले । यता एकिकरण भई बनेको देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु बीच समेत बिबादले उग्र रुप लिएपछि महाप्रभु बाहेक अन्य तीन वटा सहकारी संस्था बिभाजन तथा एकिकृत देउखुरी सहकारी संस्था बदरको प्रकृया अगाडी बढाए । अदालतले समेत सहकारी संस्था बदरको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको लिखित जानकारी दिएपछि लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरको निणर्यबाट उक्त एकिकृत देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बदर गर्ने निणर्य गर्यो ।
सहकारी एकीकरण भएपछि हुनुपर्ने कार्यहरु नगरेको पाइएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको मिति २०८० कार्तिक १ गते बसेको मन्त्रालयस्तरको बैठकले एकीकरण प्रक्रिया बदर गरेको हो । एकीकरण कार्यान्वयनको कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिएकोले सहकारी एकीकरण कार्यविधि, २०७७ को दफा १७ (२) अनुसार एकीकरण स्वीकृति बदर गरिएको र निणर्य कार्यान्वयनको लागि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुलाई पत्रचार समेत गरिएको थियो ।
मन्त्रालयको निणर्यपछि एकिकृत देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेज भएको छ भने एकिकरण भएका चार वटै सहकारी संस्थाहरु पुरानै दर्ता नम्बर र पुरानै नामबाट आफ्नै कार्यालयबाट कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन् । यता एकिकरण बदरपछि अन्य तीन सहकारी संस्थाहरु पूणर् रुपमा सञ्चालनमा आएपनि महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भने बन्द जस्तै भएको देखिन्छ । समान्य एक जना कार्यालय सहयोगीको भरमा सहकारीको कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्र भइरहेको उक्त सहकारीका बचतकर्ताहरुले बताएका छन् ।
