हतारमा प्रदेश सभा दाङ नसार्न मुख्यमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
बुटवल १५ भदाै । स्थायी संरचना नबन्दै लुम्बिनीको प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालय स्थायी राजधानी दाङमा सार्न हतार गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एकलौटी रुपमा कार्यालय सार्न हतारो गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रदेश सभा बैठक दाङमा राख्नका लागि बुटवलस्थित प्रदेश सभाका सामानहरु ओसार्न थालेपछि यसप्रति गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण समेत रुष्ट भएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री केसीलाई फोन गरेर प्रदेश सभा नसार्न र सामान नओसार्न निर्देशन दिएका छन् ।
गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि भएकाले गत भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा दाङकै शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी समेत अनुपस्थित भएका थिए । चुनावको मुखमा मुुुख्यमन्त्रीले विज्ञहरु नियुक्तिका नाममा माओवादी निकटलाई नियुक्ति दिन एकलौटी रुपमा निर्णयहरु गरेकोमा कांग्रेससँगै गठबन्धनका अन्य दलहरु पनि असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री केसीले निर्वाचन अघि जसरी पनि स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा र केही मन्त्रालयका कार्यालयहरु सार्न कर्मचारीलाई दबाव दिन थालेपछि कर्मचारीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् ।
दाङमा निर्माण भइरहेको प्रदेशसभाको भवनको काम पूरा हुन अझै ३ महिना लाग्ने प्रदेश सभाकै एक कर्मचारी बताउँछन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सभाको लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । भवनमा फिनिसिङको काम बाँकी छ । एसी जडान गर्ने, फर्निचरको काम सुरु नै भएको छैन ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाकोठाहरु खाली त छन् तर, त्यहाँ रङरोगन र मन्त्रालय बस्न मिल्ने खालको बनाउन कम्तीमा पनि ३ महिना लाग्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सभा भवनमा विद्युत जडान हुन अझै २ महिना लाग्ने भएकाले बुटवलबाट जेनेरेटर लगिएको छ । कांग्रेससँग छलफल नै नगरी, संरचना नबन्दै कार्यालय सार्न हतार गर्नुले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने र कर्मचारीहरुमा थप असन्तुष्टि बढाउने नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुुख सचेतक फखरुद्धिन खानले बताए ।
‘मुख्यमन्त्री र सभामुखले छलफल नै नगरी एकलौटी गरेको देखिएको छ, यसले गठबन्धनलाई नै असर गर्छ’, खानले भने, ‘स्थायी संरचना बनेपछि जाने कुरामा कसैको विमति नहुँदा नहुँदै फेरि अस्थायी संरचनामा जानु गलत हो ।’ प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरु सार्न खोज्नु चुनावलाई प्रभावित गर्ने माओवादीको कुत्सित मनसाय भएको बताए ।
‘अहिलेको हतारो चुनावी स्वार्थ मात्रै हो, त्यहाँ अहिले कर्मचारी बस्ने थातथलो छैन’, चौधरी भन्छन्, ‘सरकारको रवैयाले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार थोपरेको छ ।’ नेकपा एमालेको सरकारले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै दाङमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजाने निर्णय गरेको चौधरीले स्मरण गरे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने प्रदेश सभाले एक वर्षअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु गलत नहुने बताए । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको भन्दै यसलाई गलत अर्थ नलगाउन उनले आग्रह गरे । अनलाइन खवरबाट सभार
