मौरीघाटमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना
भालुवाङ २६ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।
ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन् । आइतबार राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण समेत गरेका छन् ।
संघियता कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको मन्त्री रिजालले बताए । संसद मात्रै यहाँ चलाउदा अपुरो हुन्छ । पहिला सरकारका मन्त्रालय स्थापना हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश सभाको काम अघि बढ्छ’मन्त्री रिजालले भने–‘तीन ओटा मन्त्रालय र तिनका सबै संरचना राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुन्छ । तत्कालै जतिसक्छौं धेरै मन्त्रालय ल्याउने योजना छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूको चाहना थियो मन्त्रालयहरुको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने । त्यहीँ अनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौं’उनले भने–‘हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौं ।’ साउन १ गतेबाट १२ जिल्ला हेर्ने तर, बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्रशासनिक कार्यका लागि स्थायी राजधानीमा प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागहरु स्थापना गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको गतिलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना कार्यक्रममा माननीय सांसदले प्रशासनिक कार्यको लागी मन्त्रालयहरु र सम्वन्धित कार्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी थियो । तर, मन्त्रालय र विभागहरु नहुदा अधुरो हुने भएकाले पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो । ‘राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढेको छ । गत असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस अघि असोज १५ मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । राजधानी निर्णय लगत्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । फागुन ३ मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर राजधानीको लागि समन्वय र सहकार्य थालिएको थियो । अहिले प्रदेश सभाको लागि सभाहल बनाउन थालिएको छ । गुरुयोजना र डिपिआर तिब्र रुपमा बनिरहेको छ ।
