सुचिकृत संस्थामा मात्र गर्भपतन गराउनु पर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै
भालुवाङ ११ पुस । पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन विकराल र थप चुनौती बन्दै गएको पाइएको छ । समाजमा अझै पनि चेतनाको कमीका कारण असुरक्षित गर्भपतनको संख्या बढ्दै गएको हो । सरकारले गर्भपतनको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सुचिकृत गरी सुरक्षित गर्भपतन गराउने जिम्मेवारी दिएपनि गर्भवतन गराउनेहरु सुचिकृत संस्थामा जान हिचकिच्चाई रहेको पाइन्छ ।
यस्तै स्वैच्छिक गर्भपतनले मान्यता पाएसँगै नेपाली गर्भपतन सम्बन्धी मुलुकी ऐन बाझिदा पनि असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रोफेसर श्याम लम्सालले बताएका छन् । दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेकाे असुरक्षित गर्भपतन र जनस्वास्थ्य नीति निमार्ण र जनचेतनामा सञ्चारकर्मीको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम लम्सालले मुलुकी ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन थप चुनौती बन्दै गएको बताएका छन् ।
नेपालमा गर्भवती हुने महिला र प्रसुति हुने महिलाको अन्तरबाट पनि असुरक्षित रुपमा गर्भपतन भइरहेको प्रष्ट हुने गरेको महिला अधिकार कर्मीहरु बताउँछन् । महिला अधिकारकर्मी लिला शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङकले बार्षिक १२ लाख महिला गर्भवती हुने देखाएपनि प्रसुति हुने महलिा संख्या ५० प्रतिसत मात्रै देखाउँदै झन्डै आधा महिलाहरुले असुरक्षित गर्भपतन गराएको हुन सक्ने आशंका छ । हाम्रो तथ्याङको अवस्थाले सरकारी निकायबाट अनुगमनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ, यसका लागि सरकारी सक्रियता र सचेतना आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
सुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायको बारेमा पनि जानकारी नहुँदा बाध्यताले महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको पाइन्छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका – १ भालुवाङका जमिर शाहले आफुलाई सुरक्षित गर्भवतन गराउने संस्थाबारे जानकारी नहुँदा गाउँघरमा पनि सूचना दिन नसकेको बताए । उनले भने, म आफैलाई सचेत मान्छु तर मलाई नै सुरक्षित गर्भपतन गराउने कहाँ हो थाहा छैन,मैले समाजमा कसरी जानकारी दिने ? त्यसैले सचेतना आवश्यक छ ।’
सरकारी निकायबाट सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा सचेतना दिलाउने, मातृ शिशु, सुरक्षित प्रसुति सेवा लगायतमा सेवा सुविधा दिइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत अर्जून ढकालले असुरक्षित गर्भपतन बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,गर्भपतन गराउँदा महिलाको अनुमती लिनुपर्छ, र मान्यता प्राप्त सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ,यो जानकारी आम नागरिकलाई छैन अनि असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था एक ७४ वटा रहेका छन् । नेपालको कानूनी मान्यता अनुसार महिलाको मञ्जुरिको आधारमा १२ हप्ता सम्मको गर्भको गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार छ । केही विशेष अवस्थाहरु छन् । बिशेसज्ञ डाक्टरको रायसल्लाह लिएर २८ हफ्ता सम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।
