बर्दियाका डिएफओकाे हर्कत बिरुद्ध सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा
बर्दिया २० मंसिर । बर्दियामा डिएफओ बिरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका कार्यालय प्रमुख (डिएफओ)ले स्वीकृत भइसकेको ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनालाई मान्यता नदिने बताएपछि वन उपभोक्ता समूहहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसअघिका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रवीण बिडारीले जिल्लाका ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हालका प्रमुख विजयराज सुवेदीले वन ऐन र नियमावली २०७९ अनुसार नभएको भन्दै स्वीकृत नै नभएको अडान लिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख बीच सोही विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल बर्दिया शाखाको आह्वानमा उपभोक्ता समूहले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
अघिल्लो डिएफओले स्वीकृतका लागि हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप समेत लगाइसकेका ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना दायाँबायाँ नगरी स्वीकृत गरिनुपर्छ भनेर धेरै पटक मौखिक र लिखित रूपमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएर माग राख्दा हालका डिएफो सुवेदी टसमस नभएपछि बिहीबारबाट उनको कार्यशैलीका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन थाल्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल बर्दिया शाखाका अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।
बिहीबार कालो ब्यानर सहित जिल्लाका ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू, सामुदायिक वन अधिकारकर्मीहरू सहितको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि धर्ना दिएर सही छाप भइसकेको कार्ययोजनालाई मान्यता दिन दबाब दिइएको चौधरीले जानकारी दिए ।
हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनबाट नियम अनुसार काठ दाउरा कटान, मुछान गर्ने समयमा आएर ऐन, नियम र कानून अनुसार स्वीकृत नै नभएको भन्दै डिएफोले दुःख दिन खोजेको चौधरीको आरोप छ । त्यही कार्यालयमा प्रमुख भएर बसेका कर्मचारीले सही छाप गरेको कार्ययोजना स्वीकृत नै नभएको दाबी गर्दै नयाँ कार्ययोजना बनाउन र अढाईदेखि तीन लाखसम्म लाग्छ भनेर सामुदायिक वनलाई तनाव दिने काम हालका डिएफो सुवेदीले दिएको अध्यक्ष चौधरीको आरोप छ । वन ऐन र नियमावली २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार वन संवर्द्धन प्रणालीअनुसार कार्ययोजना नबनेकाले स्वीकृत नै गर्न नमिल्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख भएर केही महिना अघि मात्र आएका डिएफो सुवेदीले अड्को थापेपछि समस्या आएको चौधरीको दाबी छ ।
अध्यक्ष चौधरीले भने , “एउटै तह र विभागबाट खटिएका एक हाकिमले कार्ययोजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका ३० भन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजनालाई मान्यता दिन्न भन्न हालका डिएफोलाई नैतिकता कति दिन्छ ? बिडारी हाकिमसाँबले झैँ बाँके जिल्लाका डिएफोले गरेका कार्ययोजनाका फायलहरू हालका डिएफोबाट मान्यता दिई कार्यान्वयन हुने अनि हाम्रो बर्दिया जिल्लामा चाहिँ नहुने भन्ने हुन्छ ? नियम कानून त सबैलाई एउटै लाग्ने होला नि !’
आफूहरूको एक सूत्रीय माग भनेको बिडारी कार्यालय प्रमुख हुँदा ३० भन्दा बढी सामुदायिक वनहरूले कार्यालयमा पेश भई सहीछाप भई अगाडि बढेका कार्ययोजनामा पास गरी कार्यान्वयनका लागि मान्यता दिनुपर्ने रहेको चौधरीले बताए । चौधरीले भने, “कार्ययोजना त्यसै बन्दैन, समूहको समय र रकम दुवै खर्च भएको छ । अब समूहलाई आम्दानी हुने बेलामा यस्तो खालको हर्कत गर्नु कहाँसम्मको न्यायसङ्गत कुरा हो ? माग पुरा नगरेसम्म हामी आन्दोलन रोक्ने वाला छैनौँ”, उनले अगाडि भने, “धर्नापछि डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी र यातायात बन्दसम्मका आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’अध्यक्ष चौधरीले अब नयाँ बन्ने सामुदायिक वनका कार्ययोजनाका लागि वन ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार संवर्द्धन प्रणालीअनुसार नै गर्नेमा जिल्लाका दुई सय ८१ वटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह राजी छन् । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जिल्ला महासङ्घ बर्दिया पनि तयार रहेको चौधरीले बताए ।
हालका कार्यालय प्रमुख(डिएफओ) सुवेदीले बिडारी कार्यालय प्रमुख हुँदा ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेश गरेको कार्ययोजना वन ऐन र नियमावली २०७९ आई कार्यान्वयन भएपछि भएको र कार्यालय योजना पुस्तिकाका सबै पेजमा हस्ताक्षर सहित छाप समेत नलगाएकाले कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिने बताएको धर्नामा सहभागी सामुदायिक वन समूहहरुले जनाएका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका कार्यालय प्रमुख(डिएफओ) विजयराज सुवेदीले आफू वन ऐन र नियमावली भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने बताए । ऐन, कानून र नियम भित्र रहेर आएका कुनै पनि काम आफूबाट नरोकिएको उनले बताए । वन ऐन र नियमावली २०७९ कार्यान्वयन हुनु अघि कार्ययोजना पेश भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कुनै खालका काम आफूले नरोकेको सुवेदीले बताए ।
