अदालतको आदेशविपरीत कर असुल्दै दाङकाे गढवा गाउँपालिका

देउखुरी २० कार्तिक । दाङ-देउखुरीको गढवा गाउँपालिकाले अदालतको आदेशविपरीत दोहोरो कर असुल्दै आएको छ। अदालतले २०८१ कार्तिक १३ गते दोहोरो कर नलिनु भनि आदेश गरेकाे भएतापनि गढवा गाउँपालिकाले भने अदालतकाे आदेशलाई समेत लट्याउँदै मनाेमानी ढंङ्गले ढुवानी कर असुली गर्दै आएकाे छ ।

गत कार्तिक १३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा न्यायधिश साेमकान्त मैनालीकाे एकल इजलासले कार्तिक २७ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बाेलाउँदै त्यस अबधि सम्म दाेहाेराे कर शुल्क नउठाउनु, कुनै बाधा अवराेध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूकाे नाममा अल्पकालिन आदेश जारी गरेकाे छ । यता उक्त आदेश पालन गर्नु गराउनु भनी अदालतले पत्रचार गरिसकेकाे अवस्थामा समेत पालिकाले अटेरी गरी ढुवानी शुल्क उठाउन छाेडेकाे छैन ।

गएकाे कार्तिक १२ गते व्यवसायी बिष्णु भुसाल र शिव बन्जाडेले उक्त दाेहाेराे कर खारेजीकाे माग गर्दै गढवा गाउँपालिका, गढवा गाउँ कार्यपालिका, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर असुलीकाे ठेक्का पाएकाे स्वर्गद्वारी निर्माण सेवा लमही न.पा.-६, देउपुरकाे बिरूद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । यता गढवा गाउँपालिले पूर्व-पश्चिम राजमार्गकाे जुराैनीमा चेकपाेष्ट नै राखेर मनाेमानी ढंङ्गले ढुवानी कर असुली गर्दै आएकाे छ । जुरौनीमा स्वर्गद्वारी निर्माण सेवाले ठेक्का लिएर कर असुल्दै आएको छ।विशेषगरी पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, र बालुवाको उत्खनन तथा ढुवानीका लागि चेकपाेष्ट राखेर शुल्क उठाउँदै आएकाे छ ।

यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा कर असुल्न नपाइने बताएका छन्। उनले गाउँपालिकालाई यो विषयमा सचेत गराइसकेको बताएका छन्। यस्तै यस बिषयमा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्माले अदालतकाे आदेशलाई पाल्न गर्दै ठेकेदारले तत्काललाई कर नलिने गरी पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए। यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पाैडेलले भने दोहोरो करको विषयमा कानुनी सल्लाह लिने बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले भने पालिकाको यस्तो व्यवहारले आफ्नो व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइरहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनले कानुनी आदेशलाई अवज्ञा नगर्न र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्। व्यवसाय डिलाराम भुसालले एउटै सामग्रीको लागि तीन पटकसम्म कर तिर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसको विरोध गरेका छन्। उनले भने, “हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेका छौं, तर दोहोरो र तेब्बर कर तिर्न लगाउनु अन्याय हो।”