तीन पुस्ता बित्न लाग्दा समेत जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो
भालुवाङ १० असोज । दाङका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासीहरुले तीन पुस्ता बित्न थाल्दा पनि जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेको बताएका छन् ।
युएन ह्याविटेड काठमाडौं नेपालको सहयोगमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र शाखा कार्यालय लमहीले बुधवार राप्ती गाउँपालिका–३ श्रीनगर नयाँबस्तीमा आयोजना गरेको भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी अगुवा शिविर सहभागीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । जिल्ला भुमि अधिकार मञ्च दाङकी कोषाध्यक्ष तुल्सा चौधरीको अध्यक्षता एवम् राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यता तथा उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको शिविर उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि विष्टले गाउँपालिकामा भुमि सम्बन्धी रोकिएको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडी बढाउने बताएका छन् । अध्यक्ष विष्टले ९ वटै वडामा जग्गा नापजाँचको काम सम्पन्न भइसकेको र निस्सा समेत वितरण गरिसकिएको साथै कार्यालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पुर्ण कार्य पुरा भइसकेको र केहि छुट भएका निवेदन समेत जिल्लामा पठाइसकिएको बताएका छन् । अध्यक्ष विष्टले अव केन्द्रमा भुमि आयोग गठन हुना साथ कामले थप तिव्रता पाउने बताएका छन् ।
दाङ जिल्लामा ७६ हजार तीन सय सात जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले फारम भरेका छन् । तर, यसरी फारम भरेका मध्य सबैको जग्गा नापी भएको छैन् । स्थानीय सरकार मार्फत जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका कामहरु भने भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले बताएकी छिन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका राप्ती सहजकर्ता जगवीर चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा करार खेतीका विषयमा युएन ह्याविटेडकी दाङ जिल्ला संयोजक बन्दना सिन्हाले जानकारी गराएकी थिइन् भने कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रकी भुमि कृषि कार्यक्रम अधिकृत जुगमानी चौधरीले गरेकी थिइन् ।
राप्ती गाउँपालिकामा हाल सम्म प्राप्त निवेदनका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासी कुल ३ हजार ८ सय ८१, भुमिहिन सुकुमबासी ५ सय ८६ र भुमिहिन दलित २ सय २५ रहेका छन् । यस्तै ९ वटै वडाबाट कुल ४ हजार ६ सय ९२ निवेदन प्राप्त भएकोमा ४ हजार ३ सय ७६ जनालाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । सरकारले भूमिहिन सुकुम्वासी, भूहिनि दलित र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकार फेरवदलको असरले गर्दा आयोग विघटन हुने र नयाँ गठन हुने प्रक्रियाले गर्दा भूमिहिनहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । अहिले सम्म विभिन्न नाम दिएर १८ वटा आयोग बनिसकेका छन् ।
अव १९ औं आयोग गठन गर्ने तयारी छ । तर, राजनीतिक रुपमा भूमिहिन सुकुम्वासी र भूहिनि दलितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नआउँदा सम्म यो समस्या समाधान नहुने देखिन्छ । सरकारले छिटो आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने भूमि अधिकारकर्मी रेमन्त चौधरीले बताएका छन् । हरेक राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्छ सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने, तर निर्वाचन पछी भने यि मुद्धा ओझेलामा पर्दै आएको देखिन्छ ।
