सहकारी रकम हिनामिनामा रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस (पूर्णपाठ)

काठमाण्डाै ३१ भदाै । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले विभिन्न सहकारीको रकम गैरकानूनी ढङ्गबाट गोर्खा मिडियामा ल्याउने काममा रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएकाले कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा आइसकेपछि रकम खर्च गर्ने/गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।’

सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट काठमाण्डाै, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट वीरगञ्जका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लिमिडेट, आईएमई को–अपरेटिभ्स र यस्तै कानून विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

यस्तै सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका जीबी राई, थानबहादुर बुढा मगर, दिनेश रोक्का, सागर केसी, तस्वीरण खातुन र भूपेन्द्र राईलाई शीघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सहकारीहरूले कानून र उद्देश्य विपरीत अन्धाधुन्ध लगानी गरेकैले समस्यामा परेको र बचतकर्ताको अर्बाैं रुपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आज प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिवेदनमा कसैले पनि फरक मत नराखेको र सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो मेहनत गरेको बताए।

सहकारीको रकम हिनामिनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न गएको जेठ १५ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले १४ वटा बैठकमा चार सय जनाभन्दा धेरै व्यक्तिसँग सोधपुछ र सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उज्यालाे अनलाइनबाट साभार