सरकारले फिर्ता गर्यो स्थानिय ऐनको बिधेयक, कर्मचारीको वृतिबिकास अलपत्र

बुटवल १२ भदाै । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएको समितिको प्रतिबेदन प्रदेश सरकारले पुन समितिमा फिर्ता गरेको छ ।

बैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त बिधेयक प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । छलफलबाट पारित भएकाे बिध्येक भदौ ५ गते बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी थिईन ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी गराएकि थिईन ।

तर सोहि दिन सत्तारुढ दल एमाले काङ्ग्रेस नेतृत्वकाे सरकारले भने प्रतिपक्षको भमिका सत्तापक्षले गरेको देखिन्छ आफै सरकारमा भएकाे बेला आफैले तयार पारेको विधेयक
सदनबाटै बिरोध गरी केहि बिषय सच्चयाउनु पर्ने भएको भन्दै पुन कानुन समितिमा फिर्ता पठाएका छन् । यसो गर्नुमा दलिया स्वार्थ पनि बाझिएको बुझ्न सकिन्छ ।

सभाको चौथो अधिबेशनको सताईसौँ अर्थात भदौ ६ गतेकाे बैठक प्रमुख प्रतिपक्षदल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत चाैधरिले भने उक्त बिधेयक समितिबाट दफावार छलफल गरि समितिबाट सर्वसम्मत पास गरी सदनमा पेश गरिएको बताउँदै सरकारले बिधेयक समितिमा फिर्ता पठाए पनि सच्चयाउनुपर्ने केहि नभएकाे दाबि गरे यसमा सत्तापक्षकाे व्याक्तिगत स्वार्थ र संघका कर्मचारीकाे स्वार्थ जोडिएको कारण फिर्ता भएकाे प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानिय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने र त्यसको ब्यवस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानिय तहले गर्ने भनेको छ । यी दुबै ऐनको नीति र मापदण्ड संघिय सरकारले बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ । तर संघ सरकारले अहिले सम्म न नीति र मापदण्ड तयार गरेको छ न त संघिय निजामती सेवा ऐन नै बनाउन सकेको छ ।

यसकारणले प्रदेश सरकारहरुले पहिलो पाँच बर्षको अवधिमा बनाउनु पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति बिकास रोकिए सगैँ अलपत्र अबस्थामा छन । अझै सरकारले ढिला गरिर बिभिन्न कारण देखाएर बिधेयक पास हुन रोक्नुमा कर्मचारीको बृतिविकासमा रोकावट लगाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षदल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत थारुले बताए ।

योजनाबद्ध रुपमा संघ सरकारले सृजना गरेको प्रदेश बिरोधी हर्कतका बिरुद्ध प्रदेश हरुले आफै संघको निजामती सेवा ऐेन, नीति र मापदण्ड नबनाए पनि कति संघको बाटो हेरेर बस्ने भनेर प्रदेश निजामती र स्थानिय निजामती सेवा ऐन जवर्जस्त रुपमा बनाई रहेका छन उनले भने ।

तर प्रदेश सरकारको बाध्यता प्रदेश सरकारमा कामकाजमा खटाईएका संघ सरकारका कर्मचारीहरुलेनै प्रदेश निजामती र स्थानिय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार पार्ने र तयारी मस्यौदालाई हुबहु पास गर्न खोज्दा प्रदेश सभा संग मत बाझिएको हो किन भने संघ सरकारका कर्मचारी हरुले नै अहिले सम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयको सचिव देखि स्थानिय तहको प्रशासकिय प्रमुख सम्मको प्रशासनिक शासन चलाई खाईपाई आएकाे कारण संघका कर्मचारीलाई छट्पटी भएको छ । यसकारणले उनिहरु प्रदेश र स्थानिय तहका अलग अलग सेवा गठनका पक्षमा नभएकाे दाबी गरे । पक्षमा भएपनि पनि संघिय कर्मचारीहरुको हालिमुहाली हुने गरि ऐन बनाउन चाहन्छन ।

प्रमुख सचेतक थारुले भने प्रदेश सभा र कानुन समितिमा स्थानिय निजामती सेवा ऐन दफावार छलफलका लागि आईसकेपछि संघियता कार्यन्वयनको मर्म , भावना र स्थानिय तहको अधिकार अनुसार स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाईनै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकतम समाबेशी प्रतिनिधित्वद्वारा स्थानिय निजामती सेवा गठन गरि सेवा प्रवाह गर्ने सिद्धान्त अनुसार ऐन निर्माण गरि प्रदेश सभामा पेश गर्दा पुन समितिमा फिर्ता हुनु सरकारले कर्मचारी प्रति गरेकाे वेवस्ता हो ।

समितिमा छलफल बहस बाट टुङ्गोलागि सकेको स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको अधिकार र सेवा सुबिधा एक अक्षर पनि कटौती नगरी थप सेवा सुबिधा छुटेका रहेछन भने थपेर प्रतिवेदन तयार गरिने कर्मचारिको हकहित बिपरित नजाने उनले बताए ।

उक्त बिधेयक माथी छफलफलको लागी सरकारलाई बोलाउँदा पनि उपस्थित नहुने अन्तिममा प्रतिवेदन तयार भई सदनमा पेश गरेपछि फिर्ता गर्नु सरकारले कर्मचारीकाे वृतिबिकासमा रोकावट लगाउनु हो । समितलाई कुनै जानाकारी नदिई सदनबाट बिधेयक फिर्ता गर्नु सरकारले स्थानिय कर्मचारी प्रति दायित्व बोध नगर्नु हो उनले भने ।

सत्तापक्षदल नेपाली काङ्ग्रेसका दल नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले भने पहिले पनि प्रदेश निजामति ऐन हतार हतारमा बनाएको कारण धेरै बिषयहरु मिस्टेक भेटिएका छन त्यस्तै अबस्था स्थानिय ऐनमा नहोस र संसोधन गर्नु पर्ने अबस्था पनि नआओस भनेर पुन एक पटक अध्ययान गरेर मात्रै पास गराैला भनेर पुन समितिमा फर्काएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव महादेव पन्थले भने यस बिधेयकबारे सदनमा गई सकेकाे कारण किन फर्ता भयो भन्ने बिषय आफु बोल्न नमिल्ने बताए । प्रदेश संरचना भए पछि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कार्मचारीको ५ बर्षमा स्वत बृतिविकास हुनु पर्नेमा सरकारको अस्थिरता र बेवस्ता गरेकै कारण अहिले सम्म अलपत्र पारिएकाे कर्मचारीहरुकाे गुनासो छ ।

विधेयकमा मुख्यगरी लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहबाट १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा हुनसक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नसक्ने सम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ ।

हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नसक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था रहेको छ ।

सभार : बुटवल टुडेबाट