प्रदेशले सामुदायिक वनमा कर लगाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था खारेज गर्न वन महासंघको माग

भालुवाङ ३० साउन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनमा लगाएको कर हटाउन माग गरेको छ । महासंघले प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१/०८२ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था खारेजी लगायत १३ बुँदे माग गरेको छ ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारी सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, शहरी तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा लगायतका नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई भेट गरी बधाई, शुभकामना दिदै सो व्यवस्था खारेजी सँगै १३ बुँदे माग गरेको हो ।

जस अनुसार प्रदेश वन ऐनमा समसामयिक रूपमा सुधार तथा संशोधन गरी संघीय वन ऐनसँग तालमेल मिलाउन, सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको ब्यबस्था गर्न, सामुदायिक वनका माध्यमवाट वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यक अनुदान रकम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, सामुदायिक वनमा आधारित काष्ठ तथा गैरकाष्ठ लघु उद्यमहरुलाई कूल लगानीको कम्तिमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक वन क्षेत्रमा आधारित पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समूहलाई खासगरी स-साना पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, प्रचार प्रसार र सुरक्षित पर्यापर्यटनसम्बन्धी सचेतना विकास गर्न ेगरी प्रत्यक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा वनको विद्यमान हैसियतमा प्रभाव नपर्ने गरी अन्नबाली बाहेकका कृषिजन्य नगदे वालीहरु उत्पादनका लागि सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली अबलम्बन गर्न प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउन, सामुदायिक वनमा आधारित घांस खेती र चरीचरन गरी पशुपालन गर्न चाहनेहरुका लागि उपभोक्ता समूहमार्फत पशुपालनमा अनुदान, बीमा र पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै स्वदेश र विदेशमा व्यापक माग रहेका उच्च महत्वका औषधीजन्य तथा सुगन्धित तेलजन्य वनस्पति, जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको सामुदायिक वनमा खेती तथा उत्पादन र संकलन गर्नका लागि उपभोक्ता समूहलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

सामुदायिक वनका उपयुक्त स्थान, अतिक्रमित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, नदी उकास क्षेत्र र निजी जग्गामा समेत आय आर्जन हुनेगरी व्यापक रुपमा वृक्षारोपण गरी उत्पादित वन पैदावारको बजारीकरणका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै महासंघले कम गुणस्तरका काठहरुको ट्रिटमेन्ट गरी गुणस्तरीय काठ उत्पादन गरी आयातित काठ विस्थापित गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा काठ ट्रिटमेन्ट उद्योगहरु स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै महासंघले सामुदायिक वनमा रहेका सिमसारहरुलाई स्थानीय समुदायमा रहेको विपन्न वर्गको रोजगारी वृद्धिका लागि दिगो रुपमा सदुपयोगका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने र मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका समस्याहरु समाधान गर्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संस्थागत विकासका लागि प्रत्यक्ष अनुदानको रुपमा बजेट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएको छ । वन ऐनबाट पनि वनबाट राजश्व उठाउने भनिएकाे छ । त्यसमा सामुदायिक वनको फाइदाबाट २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । सामुदायिक वनका उपभोक्ता अदालत गएपछि अघिल्लो वर्ष अदालतले रोकेको थियो ।
भेटका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुमीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करको बिषय निति संग जोडिएकोले बिषय भएकोले सरकारले यस बिषयमा आवश्यक छलफल अगाडी बढाउने बताउनुभयो । उहाँले वनबाट रोजगारी र राजश्व प्राप्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले तत्काल राजश्वका बिषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु संग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री कुर्मीको भनाई ।

यता मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने प्रदेशको प्रमुख आम्दानी भनेको वन भएकोले कर हटाउन नसक्ने बताउनु भएको छ । उहाँले राजश्वका दर हेरफेर हुन सक्ने तर वनबाट राजश्व लिने नियम भने फेर्न नसक्ने बताउनुभयो । साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले वन महासंघ संग तत्काल छलफल गरी उपभोक्ता अनुकुल राजश्व लिने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो । यस्तै अन्य मन्त्रीहरुले वन महासंघको मागलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरुले दुवै पक्ष बीच भदौको दोस्रो हप्ता सम्म वार्ता बसी निचोड निकाल्ने बताउनु भएको छ ।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले राजधानीस्थल देउखुरीमा आई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, शहरी तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा लगायतका नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई भेट गरी बधाई, शुभकामना दिदै सो व्यवस्था खारेजी सँगै १३ बुँदे माग गरेको छ । साथै आफूहरुको माग सम्बोधन नभए अदालत जाने र आन्दोलन सम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

उक्त टोलीमा वन महासंघ नेपालका संघीय उपाध्यक्ष मोहम्मदकर खाँ, पुर्व संघीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, संघीय सचिव सचिव डिल्ली गिरी, वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, सदस्य अमृता नेपाल, कपिलवस्तु अध्यक्ष जयलाल गिरी, बाँके अध्यक्ष सावित्रा पुन, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष चित्र एमसी, प्रेस सल्लाहकार सन्तोषकुमार गुप्ता, देउखुरी टुडे डटकमका कार्यकारी सम्पादक ओमप्रकाश गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्तो छ, वन महासंघको माग…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षहरुमा वन क्षेत्रमा तर्जुमा भएका नीति तथा कानून र कार्यक्रममा सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा सामुदायिक वनको वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम विकास र सामुदायिक वन क्षेत्रमा आधारित पर्यापर्यटनलाई विशेष महत्व दिने भनिए तापनी बिगतमा बनाइएका नीति तथा कानून र कार्यक्रम परम्परागत शैलीकै भएकोले वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बिगतदेखी सामुदायिक वनको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आए तापनि उपलब्धीमूलक र प्रदर्शन गर्न लायक किसिमका कार्यक्रममा कमी रहेको छ । त्यसैले सामुदायिक वनका माध्यमबाट सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, वन उद्यम र पर्यापर्यटनको विकास, रोजगारी सृजना र आय आर्जन एवं गरिवी न्यूनीकरण र समृद्धि हासिल गर्नका लागि निम्न कार्यहरु गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

१) प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था खारेज गर्ने ।
२) प्रदेश वन ऐनमा समसामयिक रुपमा सुधार तथा संशोधन गरी संघीय वन ऐनसँग तालमेल मिलाउने ।
३) सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको ब्यबस्था गर्ने ।
४) सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यक अनुदान रकम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
५) सामुदायिक वनमा आधारित काष्ठ तथा गैरकाष्ठ लघु उद्यमहरुलाई कूल लगानीको कम्तिमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने ।
६) सामुदायिक वन क्षेत्रमा आधारित पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समूहलाई खासगरी स-साना पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, प्रचार प्रसार र सुरक्षित पर्यापर्यटनसम्बन्धी सचेतना विकास गर्नेगरी प्रत्यक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
७) सामुदायिक वन क्षेत्रमा वनको विद्यमान हैसियतमा प्रभाव नपर्ने गरी अन्नबाली बाहेकका कृषिजन्य नगदे वालीहरु उत्पादनका लागि सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली अबलम्बन गर्न प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने ।
८) सामुदायिक वनमा आधारित घाँस खेति र चरीचरन गरी पशुपालन गर्न चाहनेहरुका लागि उपभोक्ता समूहमार्फत पशुपालनमा अनुदान, बीमा र पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
९) स्वदेश र विदेशमा व्यापक माग रहेका उच्च महत्वका औषधीजन्य तथा सुगन्धित तेलजन्य वनस्पति, जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको सामुदायिक वनमा खेति तथा उत्पादन र संकलन गर्नका लागि उपभोक्ता समूहलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउने ।
१०) सामुदायिक वनका उपयुक्त स्थान, अतिक्रमित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, नदी उकास क्षेत्र र निजी जग्गामा समेत आय आर्जन हुनेगरी व्यापक रुपमा वृक्षारोपण गरी उत्पादित वन पैदावारको बजारीकरणका लागि अनुदान प्रदान गर्ने
११) कम गुणस्तरका काठहरुको ट्रिटमेन्ट गरी गुणस्तरीय काठ उत्पादन गरी आयात्ति काठ विस्थापित गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा काठ ट्रिटमेन्ट उद्योगहरु स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्ने ।
१२) सामुदायिक वनमा रहेका सिमसारहरुलाई स्थानीय समुदायमा रहेको विपन्न वर्गको रोजगारी वृद्धिका लागि दिगो रुपमा सदुपयोगका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने र मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका समस्याहरु समाधान गर्ने ।
१३) सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संस्थागत विकासका लागि प्रत्यक्ष अनुदानको रुपमा बजेट व्यवस्था गर्ने ।

यस महासंघको तर्फबाट पेश गरिएका यी सुझावहरु सम्बोधन गरिएमा प्रदेश सरकारको वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई परिणाम हासिल गर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र यस महासंघको पूणर्सहभागिता र सहयोग रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै यी सुझावहरु सम्बोधनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।