लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति कमजोर : बजेट ४० अर्ब, खर्च २६ अर्ब

भालुवाङ २६ असार। लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय प्रगतिमा विगतका वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विनियोजन बजेटमध्ये जम्मा ६६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशत बजेट कम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर असार महिनाको अन्तिमसम्म जम्मा २६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १३ अर्ब ७० करोड ५८ लाख बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले जेठ र असार दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ४८ करोड ७१ लख बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।

असार महिनाको २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले सात अर्ब ६४ करोड ३६ लाख र अघिल्लो जेठ महिनामा दुई अर्ब ८४ करोड ३५ लाख बजेट खर्च गरेको हो । असारे विकास अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको बताए पनि अझै सो प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन ।

योजना कार्यान्वयनको चरणमा वर्षान्तको जेठ र असार दुई महिनामा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । यसरी वर्षान्तमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको दिगोपना, सुशासन, जवाफदेहीतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

चालु वर्षमा सरकारले पँुजीगत खर्च ६८ दशमलव ९३ प्रतिशत पु¥याएको छ भने चालु खर्च स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित ६२ दशमलव ३८ प्रतिशत गरेको छ ।

पुँजीगत बजेट २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाखमध्ये १६ अर्ब तीन करोड सात लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख बजेट मध्ये १० अर्ब ७४ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्चको प्रगति कमजोर छ । जम्मा १६ दशमलव ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । एक अर्ब ५९ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये जम्मा २६ करोड ६७ लाख १७ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभातर्फ कुल ३३ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कुल बजेट एक अर्ब थियो । जस मध्ये ६९ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको वित्तीय प्रगति ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट १३ करोड रहेकोमा छ करोड ५१ लाख मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५० दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट एक अर्ब ५२ करोड ९७ लाख मध्ये जम्मा ७२ करोड पाँच लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४७ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अर्ब ९५ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २२ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ७४ प्रतिशत छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६७ करोड ३८ लाख बजेट मध्ये ४१ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव १० प्रतिशत छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई अर्ब सात करोड २७ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ३० करोड १५ लाख खर्च भएको छ । वन मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ०६ प्रतिशत गरेको छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ९५ करोड १९ लाख बजेटमध्ये चार अर्ब ६० करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ५७ करोड छ लाख खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चार अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट मध्ये तीन अर्ब २५ करोड ८९ लाख बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगको तीन करोड ९२ लाख बजेट मध्ये एक करोड ६४ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । अर्थ विविध शीर्षकमा एक अर्ब ३९ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये जम्मा चार लाख ४० हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ विविधको वित्तीय प्रगति जम्मा शुन्य दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण शीर्षकमा तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये तीन अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव ९१ प्रतिशत छ ।

सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोकियो :

सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । असार २२ पछि भुक्तानी रोकिदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो ।

सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो । लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले छ अर्ब तीन करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ ।

संघले दुई अर्ब कम दिएपछि र प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ चार अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट एक अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म आठ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । त्यस्तै बजेटको आकार बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष कानुनबिनै एक अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसको उपलब्धि शून्य छ ।

सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो । सडक, सिंचाई, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताए ।

-नयाँ युगबाेधबाट