नागरिकता लिन साह्रै गाह्रो छ: लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको गुनासो
भालुवाङ ४ असार । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफुहरूलाई नागरिकता बनाउन साह्रै गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् ।
सहासिक कदम नेपाल रूपन्देहीले दाङको भालुवाङमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरणका लागि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले सो गुनासो गरेका छन् । इलाका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा कार्यालय प्रमुखबाट दुर्वयहार सहनु परेको उनीहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । पुर्व संविधान सभा सदस्य तथा निलहरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले प्रदत्त अधिकारको पूरापूर उपभोग गर्न नपाउँदा तेस्रोलिङ्गी समुदाय थप समस्यामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कम्तीमा अरू नागरिक सरह नागरिकता त सहजै पाउनुपर्ने हो नि । त्यसमा पनि हामी माथि विभेद गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान पाउनु उसको नितान्तक वैयक्तिक अधिकार हो । यसमा राज्यको कुनै पनि कानुनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु अन्यायपूर्ण विषय हो ।” नेपालमा लैङ्गीक पहिचान उल्लेख गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिले चिकित्सकीय प्रकृयाबाट लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राज्यले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकताका लागि शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र माग्ने गरेको दुःखेसो उनीहरूले गर्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिव १० प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको जटिलता हुनुमा नागरिकताको सवाल पनि एक हो । तेस्रोलिङ्गी भएर पनि पारिवारिक एवं सामाजिक डरले धेरैले जन्मकै लिङ्गका आधारमा नागरिकता लिएका छन् ।
सरकारले सहज तरिकाबाट नागरिकता उपलब्ध नगराउँदा आफुहरू रोजगार तथा व्यवसायी गर्न नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरूले पछिल्लो समय सरकारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेपनि आवश्यकता भन्दा बाहिर रहेर कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । सहासिक कदम नेपाल रूपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष अनिक राना मगरको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेश महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेश सभाका उपसभामुख मेनुका खाड केसीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अधिकारीले अझै पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय हरेक क्षेत्रमा अपहेलित हुनु परेको बताउँदै राज्यबाट दिने सेवा सुविधा तथा नागरिकताका विषयमा आफुले पहल गर्ने बताइन् ।
त्यस्तै विशिष्ट अतिथि उपसभामुख केसीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई गरिने विभेद तथा नैसर्गिक अधिकारी हनन् भएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै सरकारले उनीहरूको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न जरूरी ठानेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ प्रतिशत बजेट निर्धारण गरेको बताएकी छिन् । पुर्व संविधान सभा सदस्य तथा निलहरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त, पत्रकारहरू अमृता अनमोल र उषाकिरण पन्थले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका लेखा तथा वित्त अधिकृत सुरज थापाले गरेका थिए ।
