लुम्बिनी प्रदेशको १ सय ९९ बुँदे लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कृषि क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ सहित)

सन्तोषकुमार गुप्ता/राप्ती उपत्यका (देउखुरी)
२१ जेष्ठ २०८१, सोमबार १६:०५

भालुवाङ २१ जेष्ठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश राजधानी सहरको विकास तथा निर्माण, एकिकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति निर्माण, समन्वय, सहकार्य र साझा सवालका सम्बन्धमा ‘मुख्यमन्त्री स्थानीय तह प्रमुख (सिएम-मेयर डायल)’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम’लाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।सरकारले लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न नवलपरासीको महलपोखरी, दाङको देउखुरीको देवीकोट, अर्घाखाँचीको नरपानी, रोल्पाको रुन्टीगढी (होलेरी) र पाल्पाको ख्याहा क्षेत्रलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

लुम्बिनीलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर देवदह, तर्गौली ताल, ककरपत्तानगर, बुद्ध मंगलताल, रामग्राम स्तुपा, सगरहवा, निग्लहवा, कुदान र तिलौराकोट लगायतका स्थल समवेश गरी लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम तयार गरी संघीय सरकारको समन्वयमा अघि बढाउने उल्लेख छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको मौलिक अवस्था, संस्कृती र जलबायु अनुकुल स्थानीय आर्थिक प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान एवं विकासका लागि लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । ‘लुम्बिनी ढोरफाटन दुनै जुम्ला खलंगा रारा काँत्रेविहार कोहलपुर लुम्बिनी’ जोड्ने गरी बृद्ध पर्यटकीय पदमार्ग र ‘देवघाट रुरुधाम मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड’ समेटिएको धार्मिक मार्गको सम्भावना अध्ययनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ‘रामपुर कपुरकोट’ सडकको स्तरोन्नती कार्यलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनेगरी कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, महत्वपूणर् उद्योग जोड्ने उद्योग स्थल पहुँच मार्ग निर्माणमा पनि सरकारले जोड दिएको छ ।

सरकारले सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिको आधार : सिंचाईमा सुधार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । सरकारले लिफ्ट सिंचाई र भूमिगत सिंचाईलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक घर एक धारा’ को संकल्प पुरा गर्न ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा प्राथमिकताका साथ सुधारिएको प्रविधि र प्रशोधन सुविधासहित टिमुर खेती विकास कार्यक्रम संचालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ संचालन हुने भएको छ । ‘लुम्बिनीका महिला ः आत्मनिर्भरतामा पहिला’ भन्ने नारासहित उद्यमशिलताको माध्यमबाट उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना गरी महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम र सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम संचालन हुनेछन् । लुम्बिनीको उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर र उच्च कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति तयार गर्दै ‘आमा बचाउ अभियान’ संचालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । सिकलसेल, थालेसेमिया तथा हेमोफिलियाका विरामीलाई उपलब्ध गराईएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

नवलपरासीलाई बसन्ते मकै र आल, रुपन्देहीमा तोरी र बसन्ते/हिउदे मकै, कपिलबस्तुमा मसिनो धान, गहुँ, तोरी र बसन्ते मकै, दाङमा तोरी र तरकारी, बाँकेमा मसिनो धान र मसुरा, बर्दियामा चैते धान, तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तला र कागती जातका फलफूल र तरकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आललाई प्राथमिकता दिएर प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै नवलपरासी, पाल्पा र रोल्पामा बंगुर, रुपन्देही, गुल्मी र दाङ, अर्घाखाँचीमा भैसी र बाख्रापालन, कपिलबस्तु र बाँकेमा भैसी र माछापालन, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा भेडा र बाख्रापालनलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै उद्योगमा गुल्मीलाई गुड, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा, प्यूठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य बस्तु, हाते कागज र खुकुरी, रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई अल्लो, कम्बल र प्लेट ढुंगा, बर्दियालाई बेतबाँस सम्बन्धी हस्तकला प्रवर्धनका उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।