सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा बोलायो

काठमाण्डौ २३ असाेज । सरकारले आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर छलफलका लागि बोलाएको हो । मन्त्रालयले उनीहरुलाई काममा फर्कन समेत आग्रह गरेको छ । संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले यही असोज १५ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका हुन् । स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले भने औपचारिक रुपमा वार्ता समिति बनाएपछि मात्रै छलफलमा जाने बताउँदै आएको छ।