लुम्बिनीमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पुरा, ७२ प्रतिशत बित्तिय प्रगति भएको दाबी

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

२०८० श्रावण २१

माननीय मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2080/01/15 मा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एक सय (१००) दिनभित्र गरिएका मुख्य कार्य तथा आगामी दिनका सोंच र नीतिगत व्यवस्था

• आ. व. 2080/081 को नीति तथा कार्यक्रम र  रु. 40 अर्ब 47 करोड ९७ लाखको बजेट प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको,
• प्रदेश स्थापना पछि पहिलो पटक आ.व. २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गरिएको,
• प्रदेशको दीर्घकालीन सोंच सहितका Summit on Laureates & Leader for Children: Development & Peace, 2024 फेब्रुअरिमा आयोजना गर्न कार्यक्रमहरु प्रारम्भ गरिएको,
• प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको,
• प्रदेश राजधानी परिसर दाङमा निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालयको बार्षिक लक्ष्यको शत प्रतिशत प्रगति भई प्रथम तल्ला ढलान भईरहेको,
• राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुरलाई 200 शैय्यामा स्तरोन्नति गरी चौबिसै घण्टा डाइलासिस सेवा शुरुवात गरिएको,
• वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ कि. मी. ढल निर्माण, ७.४ कि मी ग्रावेल सडक, ४.३ कि. मी. पीच सडक, ५११२ मी. पि. सि. सि. सडक, १९०४ मी. फुटपाथ र ६७७ मी. रिटेनिङ वाल र एउटा पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,
• जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय सहितका थप ४२० वटा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भई विपन्न परिवारको बसोबास शुरु भएको,
• प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये साना ठूला गरी १३१ वटा खानेपानी आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका,
• विपद पिडीत 66 संख्यालार्इ रु 2,620,000।- बराबर राहत वितरण र पुनर्निमाण तर्फ रु 52,05,000।– रकम प्रदान गरिएको,
• लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको मस्यौदा तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको,
• प्रथम आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तादम्यता कायम गर्न एवं वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/०८१-२०८२/०८३) तर्जुमा गरी प्रकाशन गरिएको,
• प्रदेश स्थापना पश्चात गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक र मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागिता,
• आ.व. 2079/080 को प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (PMDAC) तथा बार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न भएको जसमा सरकारको समग्र वित्तीय प्रगति ७२% रहेको,
• माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा ल्याण्ड पुलिङ सम्बन्धमा कित्ताकाट नगरी ससिम जग्गा खोल्न पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले पहलकदमी लिएको,
• भौतिक प्रगति सडक तर्फः

कालोपत्रे सडक                                –         १७५ कि.मी.

ग्राभेल सडक                                   –           १५० कि.मी.

कच्ची सडक                                   –           १० कि.मी.

सडक विस्तार                                 –           ११२ कि.मी.

कल्भर्ट/कजवे                                 –           ४३५ वटा

पक्की नाली निर्माण                              –     १२४ कि.मी.

ढलान सडक                                    –           १४ कि.मी.

सम्पन्न सडक पुल                    –                  १५ वटा

सम्पन्न झो.पु.                                 –           ५ वटा

• भौतिक प्रगति सिंचाई तर्फः

बाँध/ मुहान निर्माण             –     १० वटा

पक्कि नहर                         –        ७६ कि.मी.

लिफ्ट सिंचाई                      –         ६ वटा

डीप ट्युब वेल                     –          १८ वटा

पम्प हाउस                         –           १५ वटा

स्यालो ट्युब वेल                 –           १५ वटा

पाइप लाइनिंग                    –           ८१ कि.मी.

नदी नियन्त्रण                     –             १३ कि.मी.

• सडक तथा सडक पुलका विभिन्न १५ वटा आयोजनाहरुको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भई खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाईएको,
• स्यालो ट्युबवेल क्लस्टर कार्यक्रम मार्फत थप १२०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको,
• लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा हालसम्म ४4 हजार पशुहरुमा खोप र १ लाख १६ हजार पशुहरुको उपचार गरिएको तथा थप १ लाख ५० हजारलाई खोप र ६५ हजारलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको,
• “लुम्बिनीको चाहना: हरित वस्तीको कामना” कार्यक्रम मार्फत रुपन्देही, बाँके र दाङ्ग जिल्लाका शहरी सडकहरुको कुल 4756 मिटर सडक सौन्दर्यीकरण गरिएको,
• नेपाल सरकारवाट प्राप्त विश्व बैंकको सहयोगमा “समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम” कार्यान्वयनमा रहेको ।साथै पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग हरित उत्थानशील परियोजना (Accelerating Nepal’s Regional Transport and Trade Connectivity- ACCESS) को शुभारम्भ भएको,
• संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रासायनिक मललाई समयमै कृषकहरु माझ पुर्याउन प्रदेश तहबाट वितरण प्रकृयालाई सरलीकृत गरिएको,
• आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सशर्त कार्यक्रम तर्फको आर्थिक दायित्व श्रृजना भई कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम प्रदेश श्रोतबाटै रु. 1 करोड ९५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरिएको,
• भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह (बुटवल उ.म.न.पा., राप्ती गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका) लाई प्राविधिक सहयोग गरिएको,
• ठूला उद्योगले सृजना गरेको रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार भएको,
• लुम्बिनी देखि मुस्ताङ सम्म बहुआयामिक पर्यटन विकासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको,
• प्रदेश योजना अनुगमन प्रणालीको सफ्टवेयर तयार भएको,
• 32 वटा बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम स्रोत सुनिश्चिताको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरिएको,
• प्रदेश योजना आयोगमा तथ्याङ्क इकाई स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको,
• २ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा १६ वटा सरकारी भवनहरुको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको,
• प्रदेशका विभिन्न ६ थप स्थानहरुमा वाटर एटिएम जडान गरी संचालन गरिएको,
• रिडीखोला नियन्त्रण आयोजना अन्तर्गत कालिगण्डकी र रिडिखोला संरक्षणको लागि थप ३५९ मी. RCC टेवा पर्खाल निर्माण कार्य  भएको,
• प्रदेश राजधानी परिसरको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड टंकी को निर्माण करिब ५० % सम्पन्न भएको,
• लुम्बिनी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि खानेपानी तथा सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको भैपरी योजना (WASH Contingency Plan ) अध्यावधिक गरिएको,
• रुपन्देही सैनामैना न.पा. स्थित रिफ्रेश सेन्टर/स्मार्ट शौचालयको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको,
• १००८ आयोजनाहरुको कार्य सम्पन्न पश्चात अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको,
• गणित, विज्ञान विषयको नतिजा सुधारका लागि ७६५ शिक्षकलाई तालिम तथा ३२६ व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न,
• कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत ५७ वटा सामुदायिक विद्यालयका २१९१ जना छात्राहरुलाई रु. २,२४,९०,६१५ रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको,
• कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १७७ वटा सामुदायिक विद्यालयका २९७० जना मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्राहरुलाई रु. १,७९,९८,२०० रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको,
• उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती अन्तर्गत ७१ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत २००० जना विपन्न विद्यार्थीलाई रु. १ करोड रकम छात्रवृत्ति वितरण गरिएको,
• विज्ञान विषयमा ६ वटा क्याम्पसका उच्च शिक्षा अध्ययनरत ९०९ जना छात्राहरुलाई रु. ८९,९९,१०० रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको,
• उच्च शिक्षा अध्ययनरत २४ क्याम्पसका १९४ जना मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई रु. १४,४३,००० रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको,
• प्रदेशस्तरीय रग्वी खेल प्रतियोगिता सञ्चालन भएको,
• १५० जना किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिमको सञ्चालन निरन्तरता र समापन भएको,
• नेपाल व्यासायिक योग्यता प्रणालीका ४ वटा क्षमता विकास तालिम सञ्चालन भएको,
• औद्योगिक प्रशिक्षणका ३७५ जना सहभागीतामा उद्योग प्रतिष्ठानमा एप्रेन्टेसिप सञ्चालन निरन्तरता दिइएको,
• पठन संस्कृतिको विकासका लागि पुस्तकालय मार्फत ३ प्रतियोगिता तथा ४ अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको,
• पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवायुक्त स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा तथा सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड, 2080, आयुर्वेद कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, 2080, भान्साघर (खानपीन) सुधार कार्यक्रम निर्देशिका, 2080 र स्वस्थ जीवनशैली प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम म्यानुअल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको,
• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन हस्तान्तरण भई स्वामित्व ग्रहण भएको,
• स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ग्रामिण अल्ट्रा साउण्ड तालिम, चिकित्सकका लागि मेडिकोलिगल तालिम, औषधीद्वारा गराईने सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न सूचिकृत गरिएका साईटका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको,
• दाङ र नवलपरासी पश्चिमका सबै क्षयरोग उपचार केन्द्रमा क्षयरोगीको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गरिएको,
• प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नवनियुक्त सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको लागि सेवा प्रवेशको अवसरमा छोटो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
• यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सवारी जाँचपास र रुट व्यवस्थापनका लागि कानुनी र राजस्वका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गरिएको,
• जिल्लास्तरीय सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम रोल्पा, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लामा सञ्चालन गरिएको,
• मा. मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समितिका सदस्य, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहभागितामा सुरक्षा बैठक सञ्चालन भएको,
• प्यूठान र कपिलवस्तु जिल्लामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
• प्यूठान जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानूनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
• दाङ्ग जिल्लामा प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय तथा आयोगका कर्मचारीका लागि राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन भएको,
• रुकुम पूर्व, रोल्पा, दाङ्ग, नवलपरासी, रुपन्देही जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सञ्चालन गरी सुझाव संकलन गरिएको,
• रेडियो बंगलाचुलीलाई नियमित प्रशारण अनुमति दिइएको,
• विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ८६ लाखको आवश्यक सामग्री खरिद भएको,
• पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका केही स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको,
• प्रदेश मन्त्रालयका विपद फोकल पर्सनलार्इ विपद पोर्टल सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको,

v  मन्त्रालयको संयोजनमा सुपर प्रोजेक्ट तर्फबाट प्रादेशिक आकस्मिक स्वास्थ्य योजना तर्जुमा कार्यशाला, Program of Concept note on inter- municipal coordination mechanism for resource pooling, विपद पोर्टल सम्बन्धी तालिम, कृतिम अभ्यास (Tabletop Exercise), संरक्षण कलस्टरको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको,

• राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग प्रदेशमा लगानी तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी समन्वय बैठक गरिएको,
• प्रदेश निर्देशनालय तथा अन्य निकायको आवश्यकता र सान्दर्भिकताको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विज्ञ समिति निर्माण गरिएको,
• सूचना प्रविधिमा आधारित Office Automation System प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा 2080 श्रावण 15 देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको,
• आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको ।