प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मदन भण्डारीको योगदान
– शरद अधिकारी
मदनकुमार भण्डारीको जन्म २००९ साल असार १४ गते आजकै दिन पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघुमा भएको थियो । पिता देवीप्रसाद भण्डारी र माता चन्द्रकुमारीको माहिला छोराको रूपमा भण्डारीको जन्म भयो । २०५० सालमा निधन हुनुअघि उहाँ नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुुन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनमा सक्रिय मदन भण्डारी २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्रै खुला राजनीतिमा आउनुभएको थियो । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद आज नेकपा एमालेको मात्रै होइन नेपालका अन्य कम्युनिष्टहरुका लागि पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको छ ।
राजनीतिक जीवन
२०४१ साल वैशाखमा भण्डारी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य र २०४६ सालमा नेकपा (एमाले)को चौथो महाधिवेशनमा महासचिव बन्नुभयो । २०४७ सालमा भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई माले-मार्क्सवादी एकीकरणबाट उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी)को महासचिव बन्नुभयो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकाका तत्कालीन सभापति एवम् अन्तरिम प्रधामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई परास्त गरेपछि उहाँको चर्चा थप चुलिएको थियो ।
विश्वमा वामपन्थी शासन रक्षात्मक बनेको समयमा नेपालमा कम्युनिष्टहरुप्रतिको आकर्षण बढ्दो थियो । विश्वमा संकटमा परेको वामपन्थी आन्दोलनलाई सही गन्तव्य देखाउन मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद प्रमुख कारक थियो ।
व्यक्तिगत जीवन
मदन भण्डारीको विवाह (२०३९ सालमा) विद्या पाण्डेसँग भएको थियो । उहाँहरुका सन्तानका रुपमा उषाकिरण र निशाकुसुम दुइटी छोरी हुनुहुन्छ । मदन भण्डारीकी जीवन संगिनी विद्या भण्डारी गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुभयो । यसअघि उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुुन्थ्यो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको विषय
प्रेसलाई लेख्न दिइएको स्वतन्त्रलाई हामी प्रेस स्वतन्त्रता भनेर बुझ्छौं । प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पत्रकारको वा सञ्चारको मात्रै विषय होइन । यो विषय आम नागरिकको विषय पनि हो । स्वतन्त्र प्रेसले दिने सामग्री ग्रहण गर्न पाउनु सञ्चार उपभोक्ताको अधिकार हो । हाम्रो संविधानको विभिन्न धारामा प्रेस स्वतन्त्रताका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । जस्तो संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा १८ मा समानताको हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा २७ मा सूचनाको हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्यतया विश्वमा प्रचलित प्रेस प्रणाली र सञ्चालन प्रक्रियाको गम्भीर अध्ययन गरी तिनका चरित्र तथा प्रकृतिका आधारमा अघि सारिएका चार सिद्धान्तहरु रहेका छन् ।
१) सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी प्रेस सिद्धान्त
२) उदारवादी प्रेस सिद्धान्त
३) साम्यवादी वा सोभियत प्रेस सिद्धान्त र
४) सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रेस सिद्धान्त
प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास
नेपालमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा हकको अवधारणा पद्मशमशेरले बनाएको २००४ सालको संविधानमा पनि केही समेटिएको थियो । २००७ को जनक्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनले वाक अर्थात अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रताका साथै पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने कानूनी हक नेपाली नागरिकले पाएका हुन् । राजनीतिक उथलपुथलका आरोहअवरोहसँगै २०४६ सालसम्म आइपुग्दा यो हक वा स्वतन्त्रताको पक्ष निकै कमजोर नै रह्यो । अर्थात पूर्ण रुपमा राज्य नियन्त्रित नै रह्यो ।
२०४७ को संविधानले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सञ्चालनको हक जस्ता मौलिक हकमात्र होइन, सूचनाको हक जस्तो आधुनिक संवैधानिक हक पनि व्यवस्था गर्यो । यो स्वतन्त्रताको संवैधानिक दायरा निकै फराकिलो मानिन्थ्यो । तथापि अभ्यास र प्रयोगमा अनेकौं समस्या, अवरोध र नियन्त्रणात्मक कानूनी जटिलताहरू रही नै रहे ।
२०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि त्यस दायरालाई अझै विस्तार गर्ने प्रयास गर्यो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानसम्म आइपुग्दा यो स्वतन्त्रताको दायरा संवैधानिक रुपमा उदार नै रहे पनि यसको उपयोगका लागि नेपाली नागरिकले अनेकौं बाधा अवरोधको सामना गरिनै रहनुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको सुरुवाती विकासक्रमदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरअमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानव अधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र १९८१ आदिले यस अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गरेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा पारित यो घोषणापत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत विनाकुनै बन्देज वा सीमा आफूले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनोटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा मदन भण्डारीको योगदान
भण्डारीले नेपाली राजनीतिका गतिरोधहरूलाई छिचोलेर नयाँ दिशा प्रदान गर्ने कुरामा वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । सात सालको राजनीतिक क्रान्ति नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र संघर्षले सफलता हासिल गरिरहेका बेलामा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताका रूपमा त्यसलाई अपूर्ण बनाउने काम भयो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा जसका विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरियो, हतियार उठाइयो, उसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने विषय आन्दोलनकारीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैनथ्यो । आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचको अन्तरविरोधको जगमा शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाए । परिणामस्वरूप पहिलो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत पाउन सफल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छोटो समयमा नै शाही ‘कू’ को शिकार भयो ।
२०१७ साल पुस १ गतेको कालो दिनका रूपमा चर्चामा रहेको प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष नेपालमा तीन दशकसम्म चल्यो । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले निरंकुश पञ्चायतका विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीति सुरुमै अघि सार्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्न सकेन । परिणामस्वरूप पुष्पलाल र बीपी दुवैले निरंकुशताविरुद्धको संघर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण त गर्नुभयो । तर, सफलता पाउन सक्नुभएन । नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारीको भूमिका नेपाली राजनीतिको यही असफलताको विन्दुबाट अघि बढेको मान्न सकिन्छ ।
विश्वमा वामपन्थी शासन रक्षात्मक बनेको समयमा नेपालमा कम्युनिष्टहरुप्रतिको आकर्षण बढ्दो थियो । विश्वमा संकटमा परेको वामपन्थी आन्दोलनलाई सही गन्तव्य देखाउन मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद प्रमुख कारक थियो । नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा २०४९ सालमा भएको नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सार्नुभएको थियो ।
मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
१. संविधानको सर्वोच्चता
२. बहुलवादी खुला समाज
३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान
४. मानव अधिकारको रक्षा
५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली
६. आवधिक निर्वाचन
७. बहुमतको सरकार तथा अल्पमतको प्रतिपक्ष
८. कानूनको शासन
९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
१०. वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको उपयोग
११. क्षतिपूर्तिको
१२. बैदेशिक नीति
१३. नेतृत्व र अधिनायकत्व
१४. जनताको बहुदलीय जनवाद
नेपालमा रहेका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले अहिले पनि सत्ता पक्षको गुणगान गाउने काम गरिरहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३२ वर्ष पुगेको छ । तर, पहिले सरकारी सञ्चार जसरी चल्ने गर्दथे, अहिले पनि त्यसैगरी चलिरहेका छन् ।
जबजमा धेरै विषय समेटिएको छ । जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने, स्थानीय र क्षेत्रीय विकास कसरी गर्ने, संस्कृति तथा पर्यटनको क्षेत्रमा के गर्ने, कसरी गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने, जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा के गर्ने, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्ने, महिलाको क्षेत्रमा के गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा के गर्ने, न्याय व्यवस्थाको सम्बन्धमा के गर्ने, विदेशको सम्बन्धमा के गर्ने, खेलकुदको क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरुलाई राखिएको छ । २०७२ सालको संविधानमा जनताको बहुदलीय जनवादमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय समेटिएको छ । संविधानमा लेखिएको समाजवादतर्फको यात्राका लागि मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद मुख्य साधक विषय बनेको छ ।
जबजमा सञ्चार
जबजमा ‘सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूले सत्तापक्षको गुणगान गाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाइनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा रहेका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले अहिले पनि सत्ता पक्षको गुणगान गाउने काम गरिरहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३२ वर्ष पुगेको छ । तर, पहिले सरकारी सञ्चार जसरी चल्ने गर्दथे, अहिले पनि त्यसैगरी चलिरहेका छन् । सत्ताको गुणगान गाउने चलन रोक्न मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा यो विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
केही वर्ष अघिसम्म एउटा भ्रम छर्ने काम गरिएको थियो कि ‘कम्युनिष्टहरुको शासनमा बोल्न पाइँदैन ।’ हो, कम्युनिष्टको शासनमा फलामे शासन हुन्छ । फलामे शासन भनेको स्वतन्त्रताविरोधी कार्य होइन । जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ- ‘केन्द्रीकृत नेतृत्वअन्तर्गत विकेन्द्रीकृत अधिकार सम्पन्न श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा आवद्ध पार्टीले मात्र आजको आवश्यकता पूरा गर्नसक्छ ।’ पार्टीमा नेता प्रधान बनाउने कि नीति प्रधान बनाउने भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्ने गर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीमा फलामे अनुशासन हुुन्छ भनिन्छ । यो उहिलेको कुरा जस्तो भएको छ । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि ह्वीप नमान्ने क्रम चलिसकेको छ । जुन पार्टीबाट निर्वाचन जितेको हो, त्योभन्दा फरक पार्टीका सांसदलाई मत दिने, पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विपक्षीमा मतदान गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा संसदीय प्रणालीलाई मक्याइदिने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।
स्वतन्त्रको कुरा गर्दा मदन भण्डारीले पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टीका सदस्य रहेका पत्रकारहरुका बीचमा केही फरक हुने कुरा गर्नुभएको छ । मदन भण्डारीले ‘पार्टीका कार्यकर्ताहरु पार्टीको तीन फिटको दायरामा हुन्छन् तर, पार्टीका सदस्य रहेका पत्रकारहरुको दायरा तीस फिटको हुन्छ’ भन्नुभएको छ । यस हिसाबले पार्टीमा रहेका पत्रकारहरुलाई आलोचना गर्न केही छुट हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । मदन भण्डारीले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि गरेको योगदानलाई यसरी सम्झना गर्न सकिन्छः
१. पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको निर्णायक लडाइँका लागि मदन भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहलाई विश्वासमा लिनुभयो । जबकि त्यतिवेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरु कम्युनिष्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका थिए । स्वतन्त्रताको पक्षमा यो आन्दोलनले कोशेढुङ्गा भएको थियो ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुने कुरा हो भन्ने भावनाका साथ मदन भण्डारीले पत्रकारितालाई पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको हतियार बनाउनुभयो ।
२. २०४६ सालमा आएको परिवर्तनपछि संविधान लेखियो । संविधान लेख्ने क्रममा मदन भण्डारीले केही असहमति राख्नुभयो । असहमतिका बाबजुद तत्कालीन नेकपा मालेले आलोचनात्मक समर्थनसहित संविधानलाई समर्थन गरेको थियो । संविधानमा रहेका निरङ्शुकताका क्षिद्रलाई मदन भण्डारीले पहिल्यै थाहा पाउनुभएको थियो ।
३. २०४७ सालको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो । संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरु उल्लेख गर्दै सामग्री प्रकाशन गरेका आधारमा कुनै पनि पत्रिका बन्द नहुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि शासकले चाहेपछि तत्कालै कुनै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने स्थिति थियो ।
४. पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि संविधानमा के कस्ता विषयहरु राख्ने भन्ने विषयमा केही विषयमा तत्कालिन अवस्थामा राजतन्त्रले अडान लियो र लोकतान्त्रिक विषयहरुलाई राख्न मदन भण्डारीले पनि अडान दिनुभयो । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य विषयहरु नागरिकमा रहे ।
५. मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधार बनाएर अघि बढेको नेकपा एमाले यतिवेला पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको छ । मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको घरदैलोको पार्टी बनाउन सफल हुनुभयो । मदन भण्डारीले कम्युनिष्टहरुप्रति रहेको भ्रम चिर्न सफल हुनुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरामात्रै होइन, प्रेसको स्वतन्त्रताका लागि पनि मदन भण्डारीको पहल सार्थक रह्यो ।
६. मदन भण्डारी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन अघिदेखि नै उहाँ मिडियाको पक्षमा लाग्नुभएको थियो । पत्रिकाबाट विचार सम्प्रेषण गर्ने, साहित्यमा कलम चलाउने गर्नुहुन्थ्यो । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुने कुरा हो भन्ने भावनाका साथ मदन भण्डारीले पत्रकारितालाई पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको हतियार बनाउनुभयो । बनारसमा बस्दा होस या नेपालमा रहेको समयमा पनि उहाँ मिडियासँग निकट हुनुहुन्थ्यो ।
७. विश्वभर कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहेको समयमा नेपालमा कम्युनिष्टप्रति किन आकर्षण बढेको भन्नेमा विश्वका साम्राज्यवादीहरु नै अचम्मित थिए । खासगरी सोभियत संघको पतनपछि विश्वमा समाजवादको उत्थान हुँदैन भन्ने वकालत पूँजीवादीहरुले गरिरहेका थिए । तर, नेपालमा मदन भण्डारीले संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सरकार बनाउन सकिने र आमूल परिवर्तन गर्न सकिने जुन विचार सार्नुभयो त्यो नेपालका लागि मात्रै होइन विश्वकै कम्युनिष्टहरुका लागि नयाँ सिद्धान्त थियो ।
मदन भण्डारीको जीवन लामो रहेन । खुला राजनीति त उहाँको निकै छोटो रह्यो । २०४७ कात्तिकदेखि २०५० बैशाख अर्थात अढाई वर्षको समयमात्रै उहाँले खुला राजनीतिमा बिताउनुभयो । छोटो खुला राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएको भए पनि मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिमा पुर्याएको योगदान निकै उँचो रहेको छ । मदन भण्डारीले विश्वका कम्युनिष्टहरुलाई हतियार नउठाएर पनि शासन सत्ताको विरुद्धमा जीत हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभयो ।
नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको कदर गर्ने क्रममा नेपालमा सयौंले प्राणको आहुति दिए । अब त्यो हुनुहुँदैन । स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
यस्तै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको साम्यवादीहरुको मानसिकतालाई उठाउने काम गर्नुभयो । कम्युनिष्टहरु दुबो जस्तै हुन खडेरीमा नदेखिएको जस्तो भए पनि थोरै अनुकूलता हुँदा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दछन् भन्ने कुरा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । मदन भण्डारीले संयुक्त वाममोर्चाको पहल नगरेको भए र २०४६ सालमा जनआन्दोलन नभएको भए नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा नागरिकको खबरदारी बढ्ने थिएन । २०१७ सालमा हरणमा परेको प्रजातन्त्र फर्काउन मदन भण्डारीको योगदान रह्यो । त्यही कारणले गर्दा वा त्यही चेतनाले गर्दा २०६१ माघ १९ गते गुमेको बहुदलीय व्यवस्था २०६३ बैशाख ११ मा फर्किएको थियो ।
नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको छ । युगको यो महत्वपूर्ण घटना हो । सामन्ती उत्पादनको अवशेषका रुपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्यपछि अब मुलुक समाजवादको यात्रामा अघि बढेको छ । संविधानमा पनि समाजवादतर्फको यात्राको कल्पना गरिएको छ । मदन भण्डारीले कल्पना गर्नुभएका अनेकौं विषय संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरु कार्यान्वयनको खाँचो छ । त्यसका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्नेछ । नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको कदर गर्ने क्रममा नेपालमा सयौंले प्राणको आहुति दिए । अब त्यो हुनुहुँदैन । स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
आगामी दिनको अपेक्षा
१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि अवस्थामा कुण्ठित हुनुहुँदैन । यो नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार हो ।
२. कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र प्रेसको विपक्षमा हुने कदम र क्रियाकलापहरु हामी कसैका लागि स्वीकार्य छैन र हुँदैन ।
३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा सत्ताले योजना बनाउन सक्छ । खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।
४. प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार भनेको राजनीतिक अधिकार पनि हो । नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने कुरा मान्य हुँदैन ।
५. नागरिकका लागि आफ्नो कुरा भन्ने आधिकारिक माध्यम भनेको आम सञ्चार हो । आमसञ्चारका माध्यमहरुको प्रयोग गरेर नागरिकले आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्नसक्छ । नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रताको विषय २१ औं शताब्दीको प्रमुख विशेषता हो र हुनुपर्छ ।
६. सत्ताको चरित्र निरङ्कुश हुन्छ । सत्ता सञ्चारका माध्यमहरु आफ्नो पक्षमा लेखून् वा बोलून् भन्ने चाहन्छ । सत्ताको तावेदारी गर्ने सञ्चारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सक्दैन । त्यसैले मदन भण्डारीले भनेको जस्तो सत्ताको तावेदारी गर्ने होइन कि स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ ।
सन्दर्भ सामग्री
- नेपालको संविधान २०७२
- शंकर पोखरेल, मदन भण्डारीले कोरेको राजनीतिको नयाँ बाटो
- नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, २०४९ माघ (१४-२०) मा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज)
- आम सञ्चारका सिद्धान्तहरु, विजय चालिसे
- तारानाथ दाहाल, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र सीमाहरु
(प्रेस चौतारी दाङले मदन भण्डारीको ७२ औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत ।)
