जग्गा फुकुवाको माग गर्दै छैठौं दिन पनि रिले अनसन जारी, जनताकाे समस्या सुन्दैन सरकार

भालुवाङ २४ वैशाख । जग्गा फुकुवाको माग राख्दै स्थानीयहरू सञ्चालन गरेको रिले अनसन आइतबार छैठौं दिन र पनि जारी रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा ३२ महिना देखि रोक्का भएको जग्गा यथाशीघ्र फुकुवाको माग राख्दै स्थानीयहरूले गत वैशाख १९ गते देखि रिले अनसन जारी राखेका छन् । राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणहरू सम्मेलित नागरिक जनदबाब तथा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।

उनीहरूले बिहान ८ बजे देखि बेलुका ७ बजे सम्म  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय जाने बाटोमा रहेको प्रतिक्षालय अनसन बसेका छन् । यसै बीच आन्दोलनलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधि देखि संघसंस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् ।  हाल सम्म सो आन्दोलन सफल बनाउन पुर्व मन्त्री मेटमणी चाैधरी, प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्मा, पुर्व मन्त्री इन्द्रजित थारू, जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवराज पाठक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेल, नागरिक समाज राप्तीका अध्यक्ष पुरूषोत्तम आचार्यले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

यता अनसन सुरु गरेको ६ दिन वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार भने लचिलो नभए पछि आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले प्रदेश सरकारले आफ्ना रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा समेत आन्दोलन जारी रहने भनिरहँदा प्रदेश सरकार भने आफ्नै सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारमै व्यस्त देखिएको छ ।  जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सरकार सकरात्मक भए पनि अहिले सम्ममा वार्तामा नबोलाएको गाैतमले बताएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश सरकार रोक्का जग्गा फुकुवा गर, जग्गा रोक्का भएको मिति देखि हाल सम्मको चर्को व्याजदर मिनाहा गर, संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक कार्यन्यवन गर, प्रदेश सरकार हामीलाई गरि खान दे लगायत माग राखेका छन् ।

यता संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गाैतमले अनसनबाट पनि रोक्का जग्गा फुकुवा नभए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरि शान्तिपूर्ण तरिकाले  सडक बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम भएको ठाउँको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या देखापरेको छ भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन समस्या भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र रहेको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा त्यसै गरि सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा रोक्का गरिएको छ ।