कस्तो बन्दैछ लुम्बिनी प्रदेशको ‘प्रादेशिक’ राजधानी ?
भालुवाङ १९ माघ । राप्ती उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर घोषणा गरिएको लुम्विनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन र सञ्चालनको कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । राजधानी क्षेत्रको मुख्य शहर नै दाङको भालुवाङ बजार हो ।
राप्तीलाई प्रदेश राजधानी घोषणापछि प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा प्रादेशिक शहर निर्माणको संकल्प लिएर काम थालेपनि प्रादेशिक शहर कस्तो बन्ला भन्ने कौतुहला स्थानीयमा छ ।
लुम्विनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुुसार नदी सभ्यताका आधारमा प्रादेशिक राजधानी शहर निर्माण गर्ने योजना रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलका अनुुसार दाङको राप्ती उपत्यका प्रादेशिक राजधानी निर्माण भएकाले राप्ती नदीकै सभ्यताका आधारमा राजधानी शहर निर्माण गरिनेछ ।
सरकारले राप्ती नदी किनाराको दुवैतिर आधुनिक शहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पोखरेलको भनाइ छ । जसमा खानेपानी योजना, विद्युतिकरण, खेलमैदान, पक्की नाला सहितको फराकिला नयाँ सडक आधुनिक शहरीकरणको योजना छ ।
‘राजधानी क्षेत्रमा थुप्रै असुविधा र समस्या देखिन्छ । पूर्वाधार विकास अभावका समस्या पनि उस्तै छ । नयाँ शहरको निर्माणले पूर्णता पाए राप्तीको दुबैतर्फ नमूना शहर निर्माण हुन्छ’, निर्देशक पोखरेलको भनाइ छ ।
कहिले सुरु हुन्छ निर्माणको काम ?
प्रादेशिक शहर राप्ती नदीको सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने गुुरु योजनाले पूर्णता पाएपनि भौतिक रुपमा सरकारले काम अघि बढाउन सकेको छैन । गुुरु योजनालाई सरकारले पास समेत गरिसकेको छ ।
लुम्विनी प्रदेशका पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलका अनुुसार प्रादेशिक शहर निर्माणको कागजी प्रक्रिय पुरा भएपनि ‘फिल्ड वर्क’ सुरु भएको छैन । जसका लागि सरकारले फागुनदेखि जग्गा एकिकरणको काम गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा सरकारले ७ सय हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा एकिकरणको काम सक्ने पोखरेलले बताए । जग्गा एकिकरणको काम सँगै सरकारले प्रादेशिक शहर निर्माणको काम गर्ने उनको भनाई छ ।
राजधानी क्षेत्रभित्रका अर्थात राप्ती गाउँपालिका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिका ३ र शितगंगा नगरपालिकाको २ वडा गरी १४ वटा वडाको जग्गा एकिकरण गरी ६०-४० योजना अनुुसार जग्गा एकीकरणको काम गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
राजधानी क्षेत्रभित्र ३ पालिकाका १४ वटा वडा छन् । जहाँ अहिले केही सरकारी र अधिकाश निजी स्वामित्वका जग्गा छन् । जहाँ विकासमा लगानी र उपभोक्ताले विकासका योजनाका आवश्यक पर्ने जग्गा सामुुदायिकीकरण गर्नेछन् ।
जग्गा छुट्याउँदा बाटोघाटो, कुलानाला, खेलमैदान, विद्युत विस्तार भनेर छुुट्टयाइने छ । जग्गा एकिकरणका लागि वडादेखि पालिकास्तरसम्म सम्बन्धित अध्यक्षको संयोजकत्वमा संरचना निर्माण गर्न कमिटी गठन भैसकेको र आयोजना कार्यालय स्थापना भैसकेको छ ।
‘वडा र पालिकास्तरमा प्रादेशिक राजधानी निर्माण सहजिकरण समिति बनेका छन् । उक्त समितिले जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउँछ’, निर्दशक पोखरेलले भने, ‘प्रादेशिक राजधानी निर्माणले चाँडै पूर्णता पाउछ ।’
-राताेपाटीबाट
