संघर्ष समिति र मुक्त कमैया समाजले एकै दिन ३ वटा निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो

भालुवाङ ४ असोज । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ लाई लक्षित गरी सुकुम्बासी बस्तीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलनरत सुकुम्बासी भुमिहिनहरुले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।

यसै क्रममा सोमवार लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, पुर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय र राप्ती गाउँपालिकालाई विभिन्न माग राखी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नयाँबस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति र मुक्त कमैया समाज दाङको एक टोलीले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

उनीहरुले आफुहरु ४०–५० वर्ष अगाडी देखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई उठाउन खोजेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले निकालेको सुचना तथा सम्बन्धीत निकायमा पठाएको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने, वर्षौ देखि बस्दै आएको बस्ती हटाउन नहुने, राजधानी व्यवस्थापन गर्ने नाममा बस्तीलाई विस्थापित गर्न नहुने, वन कार्यालयले निकालेको सुचना प्रति स्थानीय सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका आठौ तहका अधिकृत शम्भु घिमिरेले जारी गरिएको सुचना स्थगित सकिएको र माग गरेका कुराहरु पनि सम्बोधन भइसकेकाले अव डिपिआर तयारीका लागि हुने छलफलमा उनीहरुलाई सहभागी गराई निचोड निकाल्ने बताउनु भयो । टोलीमा नयाँबस्ती संघर्ष समन्वय समितिका संयोजक तुला गिरी, सदस्य दलबहादुर घर्ती र मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालयले भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ को वन क्षेत्र भित्र बसोवास गर्दै आएकाहरुको संरचना १५ दिन भित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुले नयाँ अतिक्रमण नभई पुरानो बसोवास भएको क्षेत्र भएकाले कुनैपनि हालतमा हटाउन नमिल्ने, त्यसका विरुद्ध अझ कडा संघर्षमा उत्रने चेतावानी दिएका छन् ।