बहसको विषयः राजधानी या संघीयता ?



बहसको विषयः राजधानी या संघीयता ?

घनश्याम अस्तित्व 

अढाई बर्ष अघिसम्म मलाई पनि लाग्थ्यो, राजधानी दाङ बनोस् । यसका पछाडि मलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै स्वार्थ थिएन । थियो भने पनि त यत्ति सोंच्थेः प्यूठानबाट नजिक र घोराहीमा अध्ययन मेरो ।

‘भालुवाङ’, ‘भालुवाङ’ भनिरहँदा यो बुझौ कि राजधानी दाङलाई नै घोषणा गरिएको हो । केही भूभाग अर्घाखाँची जिल्लाको जोड्नु, र ‘भालुवाङ’ नामलाई ऐले केन्दित गरिनु पछाडि जनभावनाको सन्तुलन मिलाउन खोजिएको हो । ‘भालुवाङ्’ दाङ हुँदाहुँदै पनि भालुवाङ भनिनु र दाङ भनिनुले तत्कालका लागि केही फरक अर्थ राख्दछ । यो नेतृत्वको एक किसिमको राजनीतिक चतुर्याइ हो ।

 

कुनै समय यस्तो भयो, एक रात साँझ सुत्दा पाँच नम्वर प्रदेशमा सुतेको व्युँझदा म थिए चार नम्वर प्रदेशमा । त्यसपछि आन्दोलनको आँधिबेहरी चल्यो । फेरि अर्को कुनै रात नेताहरु निदाएनन्, र उसै मिलाए प्रदेशका जिल्लाहरु । त्यसो नभएको भए पोखरा प्रदेश राजधानी बन्न पुग्थ्यो मेरो जिल्लाको । यो बीचमा बुटवल अस्थाई राजधानी भएपछि पनि म राजधानीमा हुने कागजी कामले एकपटक अँझै पुग्न परेको छैन । भनौं, केही फरक परेन ।
नेपालको संविधान २०७२ का महत्वपूर्ण एवं दुई पृथक विशेषताहरु हुन्ः संघीयता र धर्मनिरपेक्षता । यी दुई कुराले आज मुलुकलाई कता डोह्राइरहेको छ, यो त सबैलाई जानकारी छ नै ।
यसो विश्लेषण गरौं, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भएको तीन बर्ष पुरापुर बित्यो । हामीलाई लाग्यो, सिंहदरवार गाउँगाउँमा आइपुगे । प्रदेश सरकारहरु गठन भए । हामीलाई लाग्यो, अव समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ भयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनप्रतिनिधि भए या धनप्रतिनिधि? यो उनीहरुको जीवनशैलीबाट प्रष्ट हुन्छ । तीनबर्षमा उनीहरुले शरीरमा थपेको बोसो, मदिराले नुहाँउने साँझ, सहरमा थपिएका घडेरी र घर, हरेक संस्थामा उनका भाइभतिजा, यी कुराहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । समृद्धिको नाममा पहाड कोपर्ने डोंजरहरु नाँचिरहेका दृश्य, र डोंजरहरुका मालिकहरु उनी आफै । महंगीले यही समयमा आकास छोयो, कालोबजारीका मालिकहरु उनी आफै ।
सोंचौ, गाउँमा सिंह आए कि सिंहदरवार? न्यायिक समितिको संयोजकका आँखाहरुले न्याय देखे या देखेनन्? उनीहरुको शक्ति बदमासी लुकाउनमा प्रयोग भयो या पायो पीडितले न्याय? उनीहरुको नजरमा परे या परेनन् भोक, रोग र अभावले थिंचिएका भुँइमान्छेहरु? सोधौ, उनीहरुलाई स्मरण छ या छैन चुनावका अघिल्ला दिनहरुको?
नबिसौं, एक किसानले बजार नपाएर तरकारी सहितको बारीमा ट्रेक्टरले जोतेको यही बीचमा हो । यही बीचमा हो, दुध विक्रि नभएर एक किसानले सडकमा पोख्याएको । उँखु किसान आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर आँसुले सडकको नक्सा कोर्दै काठमाण्डौं पुग्नु परेको यही बीचमा हो । यही बीचमा भएका बलात्कारका घटनाहरु हेरौ र, हेरौ ती घटनामाथि भएका तीन तहका सरकारहरुको सम्बोधन । कोरोनाको यो समयमा यी तीन सरकारले देखाएको सक्रियता, टीप्पर यात्रा, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, र नाङ्गो राजनीतिक चलखेल हेरौं । अहो! केही त गरे है भन्नलाई केही छ र?
कोरोना महामारीको बीचमा प्रदेश पाँच सरकारले आफू खुब सक्रिय भएको देखाउन राजधानी घोषणा गर्यो । जनता सडकमा आउन डराइरहेका छन् । असहमति या असन्तुष्टि व्यक्त गर्न गरिने विद्रोह या आन्दोलनलाई कोरोनाकै नामले परास्त गर्न सहज समय पनि छ । यो महामारीको बीचमा यस्तो चलाखी र चतुर्याइ कति घातक छ भन्ने कुरामा किन पो ध्यान दिनु र? अरु आमजनताले पनि मैले जस्तै बुझे हुने हो, कि राजधानी भन्नु केबल नेता, गुण्डा र ठेकदारहरुको जङ्क्सन न त हो? किन यति विधि मोह?
हामीले भन्नैपर्छ, यो त केबल राजधानीभित्र अट्न नसकेर राजनीतिक अवसरहरु बाँड्नका लागि पो रहेछन्, प्रदेश सरकारहरु । बेरोजगारीका चपेटामा परेका आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थित गर्ने अखडा बने स्थानीय सरकारहरु । स्थानीय सरकारको आवश्यकताको विषयमा फरक कोणबाट बहस गर्न जरुरी छ । तर प्रदेश सरकारहरु केबल राज्यमाथि व्ययभार थप्ने भन्दा अर्को केही काम गरिरहेका छैनन् । र साथै यो बीचमा आएका पहिरो, आँधी, तराइ डुवान, भोकमरी, झाडापखाला, र यो कोरोना महामारीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गरेनन् र?
अब ‘राजधानी’को पछि नलागेर संघीयता एवं प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि बहस थाल्ने कि?
साभार – राजमार्ग अनलाइनबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

देउखुरी टुडे

देउखुरी टुडे