लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुअघि संसदीय समिति गठन गरिने
भालुवाङ ६ माघ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुअघि संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रीहरुका आकांषी धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर त्यसअघि संसदका विषयगत समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
करिव सात राजनितिक दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले अझै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । बिहीबार मात्रै विश्वासको मत लिएका उनले मन्त्रिपरिषद बिस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेपनि अझै सहमति जुटाएका छैनन् । त्यसअघि नै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा सहज हुने उनको अनुमान छ ।
मुख्यमन्त्री चयन भएदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने दाबी गर्दै आएका गिरीलाई अहिले मन्त्री पदका आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दल एमालेका एक नेताले बताए । विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रीका आकांक्षी कम हुने मुख्यमन्त्रीको विश्लेषण छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा विषयगत समिति छन् । प्रदेशसभामा एक विशेषाधिकार समिति रहेको छ । ७ विषयगत समितिमा सत्तापक्षका कम्तीमा ६ जना सभापति चयन हुने छन् । यस्ता समिति सभापतिले सरकारी सेवा सुविधा पाउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विशेषाधिकार समितिमा बढीमा ११ र अन्य समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन पाउने छैनन् । एक समितिमा बसेको सदस्य अर्को समितिमा सदस्यकै रुपमा बस्न पाउने छैनन् । तर, छलफलमा सहभागी हुन भने सक्ने छन् ।
प्रत्येक समितिका सदस्य मध्येबाटै बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन विभिन्न ७ दल र २ स्वतन्त्रसहित ५७ जनाको रहेको छ । समिति सभापति चयन पछि मन्त्रीको आकांक्षी घट्ने र मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सहज हुने मुख्यमन्त्री गिरीको विश्लेषण छ । ‘एमालेभित्रै धेरै आकांक्षी छन्, अन्य सत्ता साझेदार दल र स्वतन्त्र पनि मन्त्री हुन चाहेका छन्’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस हुने देखिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गिरीले अझै पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन चाहेका छन् ।
सपथ लगत्तै १३ मन्त्रालयबाट घटाएर मन्त्रालय संख्या १२ बनाउने निर्णय गरेका उनले त्यो संख्या १० सम्म झार्न चाहेका छन् । तर, आकांक्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय घटाउन र आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुमा पनि सबैजसो प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्न दौडधुपमा रहेको माओवादीका एक सांसदले बताए ।
