प्रत्येक प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं ३ कार्तिक । मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ को बैठकले १५ दिनभित्र प्रत्येक प्रदेशमा २०० र काठमाडौं उपत्यकामा २००० को संख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहित हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू)को बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्णय सार्वजनिक गर्दा सात दिन वितिसकेको छ । अबको ८ दिनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कहाँ बनाउँदैछ यति धेरै हाइडिपेन्डेन्सी युनिट ?
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हाइडिपेन्डेन्सी युनिट भनेको एक हिसावले अक्सिजन बेड हो । चिकित्सकहरुका अनुसार अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने कोरोना संंक्रमितहरुलाई सुरुमा आईसीयू बेडभन्दा अक्सिजन सपोर्ट चाहिन्छ । संक्रमितहरुलाई सुरुबाटै निगरानी गर्ने र शरीरमा अक्सिजनको लेभल घट्नासाथ अक्सिजन दिने हो भने आईसीयूमा चाहिने संक्रमितहरुको संख्या निकै कम हुन्छ । त्यही कारण जनश्वास्थ्य विज्ञहरुले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निजी मेडिकल कलेज लिएर भएपनि अक्सिजन बेड जोहो गर्न सुझाएका थिए ।
तर सरकारले सुनेन । अहिले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालहरुमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट बनाउन खोजिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सबै अस्पतालहरुलाई यसको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको छौं, केही समय लाग्छ । उनका अनुसार चार चरणमा गरी देशभरमा ३५०० अक्सिजन बेडहरु थप्ने योजना छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब २५ करोड बजेट निकास गर्न आग्रह गरिएको छ । स्रोतले भन्यो, पहिलो चरणमा १ अर्ब ९ करोड निकासा गर्न आग्रह गरेका छौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आईसीयू र एचडीयू बेड अपुग भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी तथा सामुदापियक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा पनि यस्ता शैयाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
