LISTEN LIVE RADIO

लुम्बिनी प्रदेशकाे नाम र राजधानी घाेषणाकाे तीन वर्ष पुरा, १० हजार विगाह जग्गा सरकारकाे अधिनमा



लुम्बिनी प्रदेशकाे नाम र राजधानी घाेषणाकाे तीन वर्ष पुरा, १० हजार विगाह जग्गा सरकारकाे अधिनमा

भालुवाङ २१ असाेज । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नो स्थायी राजधानी तोकेर त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा अग्रणी बनेको छ ।

अब नदी सभ्यतामा आधारित शहर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ तर शहर निर्माणको काम अध्ययनमै सीमित छ । २०७७ साल असोज २० मा बसेको तत्कालीन प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयको आधारमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी कायम भएको छ ।

राजधानी तोक्ने निर्णय भएसँगै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन तहमा लगेको छ । करिब दश महिनाअघि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गरियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रदेशसभा बैठक नव निर्मित प्रदेशसभाको आफ्नै भवनमा गत पुस १८ गते बसेको थियो ।

सातवटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले मात्रै आफ्नै प्रदेशसभा भवन तयार पारेको छ । राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेशसभा स्थापना हुनु र त्यससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दश वटा मन्त्रालय स्थापना भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । अब सरकारको ध्यान नयाँ शहर निर्माणमा रहेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्र घोषणा भएको देउखुरी क्षेत्रमा स्थानीयको सबै जग्गा रोक्का गरिएको समेत तीन वर्ष पुगेकाे छ । अहिले सम्म राेक्का जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले प्रदेश सरकारविरुद्ध गरेका पटक-पटकका आन्दोलनपछि गरिएका समझदारी समेत कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

सरकारले राजधानी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना नबन्दासम्मका लागि सो क्षेत्रको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । तर जुन उद्देश्यले जग्गा रोक्का भएको थियो त्यो उद्देश्य अझै पूरा नहुँदा रोक्का जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन भने स्थानीयले सामान्य खर्चका लागि आफ्नो जग्गा बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् भने बैंक प्रयोजनमा समेत राख्न पाएका छैनन् । बैंकमा धितो राखेकाहरूले रकम तिरेर पनि जग्गा फुक्का गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीयले रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारले फुकुवाको निर्णय गर्न सकेको छैन । कित्ताकाट नहुने गरी शर्त राखेर जग्गा फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको बताइए पनि मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय किन भएको छैन भन्नेमा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते तीनवटा पालिकाको १४ वटा वडालाई उल्लेख गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जग्गा किनबेच, कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा अहिले सो क्षेत्रमा आर्थिक लगानी ठप्प छ । व्यक्तिगत वृत्ति विकास रोकिन पुगेका छन् ।
सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेखि व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लगायत अनेकन क्षेत्रमा समेत समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय व्यवसायी सूर्य सुवेदीले भने-  ‘व्यवसाय छोडेर पलायन हुने अवस्था आइसक्यो ।, ‘जग्गा रोक्का छ । धितो राखम भने पनि लिँदैन । यो भन्दा अन्याय के हुन्छ ?’

जग्गा रोक्का फुकुवाको माग गर्दै पटक–पटक दबाबमूलक आन्दोलन भए । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री, सांसदहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तर आश्वासनबाहेक केही पाउन नसकेको राप्ती गाउँपालिका–५ का भरत पाण्डेले बताए । उनले भने– ‘जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो तर कहिले खुल्छ ठेगान छैन, आन्दोलनमा पनि उत्रियौँ । तर सरकारले समस्या सुन्दैन ।’ लगानी ठप्प हुँदा व्यवसाय पनि अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।

बैंकले २० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यत्तिको लगानीले मात्रै राजधानी क्षेत्रको व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने भन्दै जग्गा फुकुवाको माग गरिएको छ । सरकारलाई दबाब दिन यहाँको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पनि पटक पटकका आन्दोलन भए तर सरकारले त्यसलाई आश्वासन दिएर अल्झाउने गरेको स्थानीय विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

जग्गा रोक्का फुकुवा संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले पटक–पटक संघर्ष पनि गरे पनि अहिले उनीहरूको सडक संघर्षका कार्यक्रम सुस्ताएको छ । चाडपर्व, बर्खा तथा मन्त्रीबाट पाएको आश्वासनका कारण हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आन्तरिक छलफलमार्फत दबाब दिने काम गर्दै आएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बताउँछन् ।

‘जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसक्नु विडम्बना हो, सडकमा जान्छौँ माग सुनुवाइ हुन्छ भनेर सम्झौता गरिन्छ । सडकबाट हट्छौँ सम्झौताअनुसार काम हुँदैन, यो त हामीलाई नटेरेको हो, हामीमाथिको ज्यादती हो’ उनले भने ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री दाङबाटै निर्वाचित सांसदहरू छन् तर स्थानीयको समस्या समाधानका लागि किन संवेदनशील भएनन् भन्ने विषयको जवाफ स्थानीयले पाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले जग्गा फुकुवाका लागि सरकारले धेरै चरणमा तयारी गरिसकेकाले अब छिट्टै स्थानीयको समस्या समाधान हुने गरी निर्णय गरिने दाबी गर्छन् । उनले यो विषय भन्न थालेको धेरै महिना भएको भन्दै स्थानीयले उनको भनाइलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् ।

कहाँ पुग्यो ल्याण्डपुलिङको काम ?

राप्ती उपत्यकाभित्र करिब दश हजार विगाह जग्गा रहेको छ । अहिले एक हजार विगाह जग्गामा मात्रै ल्याण्डपुलिङ अर्थात् जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गरिएको प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं। ८ र ९ लाई लक्षित गरेर जग्गाको ल्याण्डपुलिङको काम अघि बढाएको छ ।

जग्गा रोक्कापछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ जारी भइसकेको छ । सोही ऐनबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नदी सभ्यतामा आधारित विकसित राजधानी शहर निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भएको छ ।

राजधानी क्षेत्रका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं। १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लास्थित शीतगंगा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ गरी १४ वटा वडाको जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको बताइएको छ । तयार भएको प्रतिवेदन हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले जग्गा रोक्का गरिएका राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाहरूको जग्गा कारोबार फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पहिले नै पेश गरिएको बताउँछन् ।

राजधानी गुरुयोजनाको काम ढिलो गरी सकिएको र अर्को जग्गाको ल्याण्डपुलिङसँग जोडिएको जग्गा एकीकरण कार्यविधि पनि बनिसकेको बताउँदै उनले राजधानी क्षेत्रका एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको जनाएका छन् ।

प्राधिकरणले गर्ने आधारभूत काम धेरै जसो पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको हुँदा केही दिनमा जग्गा रोक्का फुकुवाको काम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अगावै रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तर्फबाट अब समस्या नहुने उनले बताए ।

जग्गा रोक्का हुँदा राप्ती गाउँपालिकामा ५२ हजार एक सय २३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ का एक हजार एक सय ४७ घरधुरीका छ हजार एक सय ३८ बढी व्यक्ति प्रभावित छन् । गढवा गाउँपालिका वडा नं। १, २ र ३ का नागरिकहरू रोक्का जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्यामा परेका छन् ।

जग्गा रोक्का गरिएको चार दिनपछि २०७७ साल असोज २० गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो ।

दशैंअघि लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी भइरहेको छ । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारले शर्त राखेर रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको हो ।

विभिन्न समयको अध्ययन र सिफारिसको आधारमा सरकारले शर्त राखेर किनबेच र बैंकिङ प्रयोजनको लागि जग्गा फुकुवा गर्न थालेको छ । कित्ताकाट नहुने गरी शर्तसहित जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले समेत रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ, दशैंअघि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी हो ।’

राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्न पछिल्लो समय सरकार सकारात्मक देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारी स्तरबाट जग्गा फुकुवाको तयारी अघि बढेको पाइएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नयाँ कित्ताकाट नहुने गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक कर्जाको लागि राखिएको सीमा हटाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसअघि बैंक कर्जाको लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै दिन मिल्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । बैंक कर्जाको लागि सीमा हटेपछि राहत हुनेछ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । अब अर्को हप्ता बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जग्गा फुकुवाको निर्णय हुने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जनाएका छन् ।

-नेपाल प्रेसबा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

देउखुरी टुडे

देउखुरी टुडे