ई–रिक्सा लाइसेन्स समस्या समाधान गर्न १ महिना भित्र ऐन ल्याइने : मन्त्री न्यौपाने

भालुवाङ ९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डबिक्रम न्यौपानेले ई–रिक्साको दर्ता तथा लाइसेन्स प्राप्तीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न १ महिना भित्र ऐन ल्याइने बताएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा विकल्प–एन अल्टरनेटिभद्वारा बुधवार दाङको राप्ती गाउँपालिकामा आयोजित ‘ई–रिक्सा लाइसेन्स सहजीकरण’ विषयक सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले विशेषगरी ई–रिक्सा चालकका लागि अनिवार्य गरिएको लिखित परीक्षा समस्याको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । “लिखित परीक्षाका कारण धेरै चालक लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित छन्, यसलाई समाधान गर्न ऐन आवश्यक छ,” उनले भने । विकल्प–एन अल्टरनेटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक बसन्त अधिकारीले चालकहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न, तिनका परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न तथा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौँ यात्रुहरूको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । तराईका शहरहरूमा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्सा (सिटी रिक्सा) लाखौँ मानिसहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत र दैनिक जीवनयापनको आधार बन्दै आएका छन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर अभाव भइरहेको अवस्थामा ई–रिक्साले हजारौँलाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेशिनुपर्ने बाध्यता समेत केही हदसम्म कम गरेको अधिकारीले बताए ।

विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो वातावरणमैत्री हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोगी सावित भएको उनले बताए । साथै, यसले सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई सस्तो, सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्दै समय र खर्च बचत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । तर, ई–रिक्सा सञ्चालनसँग सम्बन्धित दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भने विभिन्न समस्या देखिँदै उनको भनाई छ । विशेषगरी अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएको अवस्था गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विभिन्न सहरमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ७८ प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन छन् भने विराटनगरमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी, जनकपुरमा ८१ प्रतिशत, सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत र नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग लाइसेन्स नभएको उनले बताए ।

लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएमा चालकहरूले कानुनी कारबाही, यहाँसम्म कि जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। साथै, इन्सुरेन्स सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा दुर्घटनामा परेका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले चालक र यात्रु दुवैलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ। लाइसेन्स नलिनुको मुख्य कारण भनेको अनिवार्य लिखित परीक्षा हो, जुन धेरै चालक साक्षर नभएका कारण पास गर्न सक्दैनन् । ट्रायल पास गर्न सक्ने भए पनि लिखित परीक्षामा असफल हुँदा उनीहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यस समस्याको समाधानका लागि लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवहारिक र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ट्रायल परीक्षा मात्रका आधारमा लाइसेन्स दिने, लिखित परीक्षालाई संकेतात्मक बनाउने वा मौखिक परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत लिखित परीक्षाको सट्टा अभिमुखीकरण र ट्रायल मात्र पास गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले पनि मौखिक परीक्षाको विकल्पसहित नयाँ कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले ई–रिक्साको व्यवस्थापन, दर्ता प्रक्रिया तथा लाइसेन्स प्रणालीलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका परियोजना संयोजक केशव भुसालले गरेका थिए ।