सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं १० पुस । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा प्रक्रिया थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्पराम केसीले डीआईजी बढुवाका लागि बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेका छन् । सशस्त्रमा सात डीआईजी पद रिक्त छन् ।
सूचनामा सात दिनभित्र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)हरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत बढुवा प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउन भनिएको छ । एआईजी केसी गृह मन्त्रालयले गठन गरेको बढुवा समितिको सदस्य सचिव हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमवाली २०७२ मा डीआईजी बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ । जसमा गृहसचिव अध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्य र सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । बढुवाका लागि दाबेदार एसएसपीहरू चर्काे लबिङमा लागेका छन् । बढुवा प्रयोजनको सूचना प्रकाशित भएपछि काठमाडौंबाहिर रहेका एसएसपीहरू पनि काठमाडौं आउन थालेका छन् ।
बढुवामा वरीयतामा अगाडि आउन सकेको खण्डमा आईजीपीको रोलक्रममा समेत परिने हुनाले अहिलेको बढुवालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । डीआईजी पदमा सात जनालाई बढुवा गरिए पनि आईजीपीको रोलक्रममा भने दुई जना मात्र देखिनेछन् । अन्य भने ३० बर्से सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । ३० बर्से सेवा अवधि हटेको खण्डमा भने आईजीपीको रोलक्रममा तीन जना देखिनेछन् ।
स्रोतका अनुसार सात डीआईजी पद रिक्त भए पनि अहिले ६ ओटा पदमा मात्रै बढुवा गरिने सम्भावना बढी छ । त्यसो त यसअघि दुई डीआईजी पद रिक्त भए पनि एउटामा मात्रै बढुवा गरिएको थियो । ६ जना बढुवा गर्दा १७ चैत २०७३ मा एसएसपी भएका पाँच जना र २३ असार २०७४ मा एसएसपी भएका एक जना पर्नेछन् ।
बढुवामा पहिलो नम्बरमा एसएसपी अभिकुमार खत्री छन् । यसअघिको डीआईजी बढुवामा पनि उनी प्रमुख दाबेदार थिए । १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका उनी ३ असार २०५६ मा प्रहरी निरीक्षक बनेका थिए । १७ चैत २०७३ मा एसएसपीमा बढुवा भएका उनलाई हालै वरिष्ठताका आधारमा नम्बर ६ बाहिनीको निमित्त बाहिनीपतिको जिम्मेवारीसमेत दिइसकिएको छ । एसएसपी भए पनि निमित्त बाहिनीपतिको जिम्मेवारी पाउने उनी एक जना मात्रै हुन् । डीआईजीका लागि वरिष्ठताका आधारमा खत्रीसँगै एसएसपी भएका शम्भु सुवेदी, गणेशबहादुर ठाडा मगर, दुर्गाप्रसाद भट्टराई र कमल गिरी छन् । यी पाँच जनाको रोलक्रमपछि कुलबहादुर नेम्वाङ छन् । उनी २३ असार २०७४ मा एसएसपी बनेका थिए ।
उता सात जना बढुवा गर्दा २० पुस २०७५ मा एसएसपी भएकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा एक जना सिधै पछि पर्नेछन् । २० पुस २०७५ मा एसएसपी भएकामा कालीदास धौबजी र कुमार न्यौपाने पर्छन् । धौबजी र न्यौपाने नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकका रूपमा सईबाट सुरु गरेका व्यक्ति हुन् । यस्तै विदुर खड्का, भेषबहादुर शाह, प्रदीपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह र कृष्णराज पाठक पनि डीआईजीको लबिङमा छन् । स्रोतका अनुसार वरिष्ठताका आधारमा अघि रहेका खत्री, सुवेदी, ठाडा मगर, भट्टराई, गिरी र नेम्वाङ डीआईजी हुने पक्कापक्की जस्तै छ । नियमावली परिवर्तन नभएको खण्डमा अहिले बढुवा हुने ठाडा मगर वा गिरी भावी आईजीपीको रोलक्रममा हुनेछन् । ३० बर्से सेवा अवधि हटेको खण्डमा ठाडा मगर र गिरी दुवैलाई उनले चुनौती दिनेछन् ।
बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्दा कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा गर्छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत ७ अंक, तालिमबापत १३ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक, विभूषणबापत २ अंक र बढुवा समितिले ५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले तयार पारेको सिफारिस गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै यही पुस मसान्तमा एआईजी नारायणबाबु थापाले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । उनले अवकाश पाएपछि सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी दुई मात्रै रहनेछ । १ माघदेखि सशस्त्रमा ठूलो संख्यामा एसएसपी पद रिक्त हुने भएको छ । एसएसपीहरू प्रेमराज पोखरेल, इन्द्रराज कार्की, शान्तिकुमार कार्की, जयबहादुर खड्का, नेत्रकुमार खत्री र प्रकाश श्रेष्ठले पनि पुस मसान्तका दिन अवकाश पाउँदै छन् ।
पोखरास्थित लामापाटन तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदै कार्यालयभित्रै महिला बलात्कारको आरोप खेपेका राजेन्द्रकुमार अधिकारीले पनि त्यसै दिन अवकाश पाउँदै छन् । बलात्कारको आरोपलगत्तै अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।यस्तै एसपीहरू प्रेमध्वज शाही, गाहारधन राई, सोमबहादर गुरुङ, राजु पाण्डे, समरबहादुर श्रेष्ठ, खेमबहादुर थापा, तुलसीराम दाहाल, रोशन श्रेष्ठ, नारायण श्रेष्ठ, वसन्तकुमार बोगटी र शरद न्यौपानेले पनि पुस मसान्तमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् ।