गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवहारिक सिकाईका लागि सरकारले अभियान चलाउदैछ : सामाजिक विकास मन्त्री खत्री

भालुवाङ १४ असार । लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवहारिक सिकाइका लागि प्रदेश सरकारले अभियान नै चलाउने बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान लुम्बिनीले आज शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल दाड-देउखुरीकाे भालुवाडमा आयोजना गरेकाे प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खत्रीले विद्यालयमा प्रविधीमैत्री शिक्षा र निरन्तर सिकाइ एवम् मुल्यांकन प्रणालीलाई थप सुधार तथा बिस्तार गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

उनले बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरुलाई पेशाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन पेशागत शुद्धिकरण तथा सुदृढिकरणका लागि समेत पहल गर्ने बताए । मन्त्री खत्रीले सामुदायिक विद्यालयकाे शैक्षिक सुधारका प्रदेश सरकारले याेजनाबद्ध तरिका काम गर्ने बताए । उनले सरकारले भरखरै ल्याएकाे निति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा समेत शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे बताए ।

अभियानका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष समिता मल्लको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार खड्काले सार्वजनिक शिक्षामा भएका असल अभ्यास, सिकाई र चुनौतीको आदान-प्रदान गर्ने संयन्त्रहरुको निर्माण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएको बताए ।

उनले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालय कायम मुकायम सचिव टेकराज पन्थीले समावेशी, बालमैत्री, लैंगिकमैत्री र अपांगतामैत्री शिक्षाको सुनिश्चितताकालागि मन्त्रालयले थुप्रै योजना ल्याएको बताए ।

यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका उपाध्यक्ष शान्त्वना देवकोटाले सबैकालागि शिक्षा र गुणस्तरीय सिकाइका लागि सरकारले नागरिक समाजको भूमिका बढाउन आग्रह गरे । उनले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन आयोजना गरेको बताए ।

सम्मेलनले २३ बुंदे लुम्बिनी घोषणा-पत्र समेत जारी गरेको छ । जसमा सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको निमित्त सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै,सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउनुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ । त्यस्तै घोषणा-पत्रले शिक्षाको गुणस्तरीय सिकाईका आधारभुत पक्षहरुमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि संविधानको मर्मलाई व्यवहारतः कार्यन्वयन गर्न सरकारले आर्थिक, कानुनी र नीतिगत जवाफदेहिता बहन गर्दैे प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि निगरानी गर्न स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुगमन सयन्त्र निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यास, सिकाइ र चुनौतीको आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रहरुको निर्माण गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्ने आग्रह गरिएको छ । विद्यालयहरुलाई भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित गराउन र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि शिक्षा तथा सिकाइमा गतिरोध आउन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पहुँचयुक्त पूर्वाधारका लागि आवश्यक योजना र बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकाे छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरुको आतिथ्यतामा हामी शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक समाजका संघसस्थाहरु, पत्रकार, शिक्षक, युवा र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमकाे सञ्चालन अभियानका सचिव कृष्ण मल्लले गरेका थिए ।