लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकैदिनको छलफलपछि बहुमतले पारित
भालुवाङ २२ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एकै दिनको छलफलपछि बहुमतले पारित भएको छ । आज मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरी आजै पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएको कार्यक्रमलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निणर्यार्थ पेस गर्दा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी २० सदस्य सहभागी भएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिएपछि बहुमतबाट पारित भएको हो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री महराले नीति तथा कार्यक्रम छोटो दस्तावेज भएकाले सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटका माध्यमबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताए । प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै बजेटमा पनि सम्बोधन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।’
छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका थिए भने विपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यले नीति कार्यक्रम आशा जगाउने खालको नभएको बताएका छन् । उनीहरुले नीति कार्यक्रम राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुने खालको भएको भन्दै त्यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
यता प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पहिले कै निरन्तरता भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अहलिेको नीति तथा कार्यक्रम पुरै कपीपेष्ट भएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरुले अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनताको प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी नभई कार्यकर्तामुखी भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
नीति कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि वन ऐन कतै उल्लेख नभएको कार्यक्रम आएको बताए । उनले ‘यो फरक देखाउन मात्र खोजिएको हो कि के हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले ‘बनबाट स्रोतको खोजी गर्न पनि ऐन र कानुन त जरुरी पर्छ होला । यस्ता विवादित विषय नीति कार्यक्रमबाटै हटाउन माग गर्दछु ।’ उनले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताए ।
लोकतान्त्रिक सामाजबादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पुरै कपीपेष्ट भएको बताएका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु आएको भन्दै अहिलेको सरकारले केही नौलो बिषय ल्याउन नसक्नु दुखद भएको बताए ।
यस्तै जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता( सिके)ले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको पहिचान बोकेको लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका बिषयमा सन्तोषजनक सम्बोधन नभएको आरोप लगाए । उनले “लुम्बिनी हाम्रो प्रदेशको पहिचान हो, लुम्बिनीको विकास बिना प्रदेशको विकास असम्भव छ, सरकारले लुम्बिनीको विकासका बिषयमा गम्भीर बन्नुस्” गुप्ताले भने ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य लोकाकुमारी विकले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताएकी छिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका सवालहरु कहिकतै सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाइन् । उनले भनिन्, के दलित समुदाय संधैभरि भोट बैंक मात्र बनाउनु खोज्नु भएको छ ? अब दलित समुदाय भोट बैंक बन्नेवाला छैनन् ।”
यस्तै नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाँले पर्यटनमा प्राथमिकता दिएपनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तब्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताए । त्यस्तै शंकर पोखरेल नेतृत्वमा सुरु भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले नै छुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा र पढ्दा निकै राम्रो रहेको भन्दै उहाँले जनताको आशालाई उत्साह जगाउन नसकेको बताए । योजना आयोगले र विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेका अधिकांश योजना समेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गएर थन्किएको भन्दै उनले त्यस्तो नीतिले प्रदेशको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे ।
त्यस्तै राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि विभेदकारी भएको बताए । ‘नीति कार्यक्रम सामान्य भाषा र शब्दमा अड्किएको छ,’ उनले भने, ‘१ सय ९९ बुँदाको नीति कार्यक्रममा उत्कृष्ट बुँदा खोज्दा भेटिदैन ।’
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरै प्रदेशबासीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ल्याएको र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरुको सवालमा समेत खासै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले जंगली जनावर र बाँदरले गर्दा भईरहेको बढ्दो बसाईसराई रोक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताए । उनले पूर्वाधारका योजना छनोट गर्दा बढी जनघनत्व, न्यून लागत र निर्माणपछिको उपयोगिता बढी हुने गरी अधिकांश कार्यक्रम अघि सारेको बताए । एमालेकै भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका २० जना सदस्य सहभागी भएका थिए । छलफलमा विपक्षी दल कांग्रेसका ७ प्रदेशसभा सदस्य सहित १० सदस्य सहभागी भएका थिए । प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
