यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामबारे अनुगमन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दुईपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयनबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।
केही हप्ता अगाडिसम्म कोभिड–१९ का कारण बैठक आयोजना र छलफल गर्न नसकिएको भारतीय पक्षले बताउँदै आएको थियो । तर, अब त्यो रहेन । कोरोनाको संख्या बढ्दो छ, त्यससँगै दुईपक्षीय बैठक पनि । अब कोभिड–१९ र सीमा विवादमा आएको तिक्तताका कारणले रोकिएका संयन्त्रहरुको बैठक आयोजना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
भारतका दुई उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणसँगै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा विभिन्न सहयोग हस्तान्तरण, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीकै वीचमा राजदूत क्वात्रा दिनहुँजस्तो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।
राजदूत क्वात्राले केही दिनअगाडि मात्र परराष्ट्र सचिव भरत पौडयालसँग दुईपक्षीय विषयमा लामो संवाद गरे । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनले एकसरो भेटघाट सम्पन्न गरिसकेका छन् । यी भेटघाटमार्फत नेपाल र भारतले विवादित विषयमा एक अर्काको मुडलाई एकसरो बुझिरहेका छन्
भ्रमणको बढ्दो सिलसिला
नेपालले भारतका दुई उच्च अधिकारीलाई स्वागत गरिसकेको छ । अब काठमाडौंले स्वागत गर्ने अर्का पाहुना हुन् – भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्ध न श्रृंगला । युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमण सकेर यतिबेला छिमेकी मुलुकको भ्रमण व्यस्त श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।
एकपछि अर्का उच्च अधिकारीहरुलाई नेपाल पठाएर भारतले सम्बन्ध सुधारका लागि एकपछि अर्काे कदम चालेको भारतीय विश्लेषक र मिडियाहरुले बताइरहेका छन् ।
नेपाली भाषा स्पष्टरुपमा बोल्ने र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डेस्क (जसले नेपाल र भुटान मामिला हेर्छ) सम्हालिसकेका भारतीय विदेश सचिव सम्भवतः नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् ।
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलगत्तै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यति मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक नेताहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा राम्रो सम्बन्ध भएका भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ ।
दुवै देशमा हुने भ्रमणको तयारीकै लागि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोग प्रमुखमा रामप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ र उनलाई सकेसम्म छिटो पुग्न भनिएको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ जाने संकेत देखिएको छ । बुधबार भारतको एक दैनिक पत्रिकामा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भनेका छन्, ‘भारतको सेना प्रमुखलाई नेपालको आमन्त्रण र त्यसलाई स्वीकार गर्ने भारतको निर्णयले नियमित संवाद शुरु गर्ने पारस्परिक चाहनालाई संकेत गर्छ ।’
विश्लेषकहरु सीमा विवादको एक वर्षसम्म विभिन्न बहानामा नेपालसँगको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएको भारत सम्वन्ध सुधारका लागि तयार भएको देखिन्छ ।
तर, आगामी दिनमा हुने भ्रमण र बैठकहरु औपचारिक बैठकमै सीमित होलान् या दुई देशका वीचमा रहेका गम्भीर समस्याहरु हल गर्ने दिशामा केही प्रगति पनि होला ? यसमा चौतर्फी चासो छ ।
अब कुनै महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको सन्देश दिनेसम्मको तयारीसमेत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि हुन सक्ने वा जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको औपचारिक उद्घाटनसमेत हुन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बैठकका एजेण्डाहरु
भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिंक टयाङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानमा नेपाल–भारत मामिलासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डा. निहार आर नायक दुई देशका वीचमा अब हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा सिमासम्बन्धी विषयमा समेत कुराकानी हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निश्चितरुपमा यी भ्रमणहरुले दुबै देशका नेता र अधिकारीहरुलाई असमझारीको विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । सीमा विवादको विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ । दुबै मुलुक सम्बन्धलाई सन् २०२० को मे महिनाभन्दा अगाडिको अवस्थामा लैजान इच्छुक देखिन्छन् ।
पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् २०१९ को नोभेम्बरपूर्वको अवस्थामा फर्केको बताउँछन्् । गत वर्षको नोभेम्वर ४ मा भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि समस्या चिसिएको थियो र दुई देशका वीचमा एक प्रकारको वाकयुद्ध नै थियो ।
उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘पछिल्ला तीन भ्रमण र अब हुन लागेको भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशलाई संवादको टेबुलमा ल्याएको छ । अब नेपाल र भारत दुबैले विगत एक वर्षमा के–के गल्ती गरे, त्यसको समीक्षा गरी त्यसलाई अगाडि बढाउन करेक्सन गर्ने समयसमेत आएको छ ।
उनका अनुसार अब तीनवटा तहमा संवाद अगाडि बढ्छ । पहिलो, दुई देशका वीचमा रहेका प्राविधिक संयन्त्रहरुको बैठक बस्छ । दोस्रो, कूटनीतिक तहमा बारम्बार कुराकानी हुन्छ । तेस्रो, उच्च राजनीतिक तहमा पनि भ्रमण आदान–प्रदान र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
उनले अगाडि भने,‘एउटा कुनै निश्चित विषयका कारण अन्य समग्र दुई पक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्नु दुबै देशको हितमा छैन । सीमाका कारणले अन्य दुईपक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, अहिले नै समाधान नभए पनि सुस्ता र कालापानीको विषय पनि अगाडि बढ्छ ।
सीमा विवाद समाधानको बटमलाइन के हो ?
विश्लेषकहरु सीमा विवादका बारेमा अहिले नै कुनै ब्रेकथ्रुको सम्भावना कम रहे पनि निरन्तर हुने कुराकानीले वातावरण बनाउँदै लैजाने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देश यतिबेला संवादलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।
यतिबेलाको सर्वत्र चासो भनेको सीमा विवादका सम्बन्धमा दुईपक्षीय वार्ता कता जाला भन्ने नै हो । नेपालले सार्वजनिकरुपमा लिएको पुरानो अडान हो– कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ ।
तर, भारतले नक्शा जारी गरेपछि नेपालले संविधानै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मको भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटिसकेको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएर मात्रै नेपालको चासोको सम्वोधन हुने देखिँदैन ।
कालापानीबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिकरुपमै राखिसकेका छन् ।
केही समय अगाडि भारतको हिन्दु पत्रिकालाई अन्तवार्ता दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भारतले सुगौली सन्धीको स्पिरिटलाई मान्नुपर्छ र सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सेना हटाउने नै हो । नेपालले योबाहेक अन्य विकल्प नसोचेको समेत ज्ञवालीले बताएका थिए ।
त्यसको प्रत्युत्तरमा भारतीय अधिकारीले वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडि नै नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट भनेको र नतिजा पूर्वानुमान गरेकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको अडान लिँदै आएका थिए ।
कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्ने नेपालको अडानबारे भारतले अहिलेसम्म केही पनि बताएको छैन । भारतले ती भूभाग आफ्नो भएको र नेपालले कृत्रिम विस्तार गरेको बाहेक अन्य अभिव्यक्ति दिएको छैन । नेपालको अडानचाहिँ अब कालापानीमात्रै नभएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मै हो ।
नेपाल र भारतका वीचमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले टुंगो लगाउने सहमति पुरानै हो, तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसैले यतिबेलाको प्रश्न हो, अब हुने दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्तामा यो विषयमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ? कतै यी भ्रमणहरुमा संयन्त्रको बैठकै नबसी परराष्ट्र सचिवले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने परम्पराको निरन्तरता मात्रै पो हुने हो कि ?
एक सरकारी अधिकारीका अनुसार अब हुने परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्रमन्त्री दुबै तहका बैठकहरुमा नेपालले सीमा विवादको एजेण्डा उठाउनेछ । ती अधिकारीका अनुसार यो विषयको समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, पनि नेपालले यसलाई उठाउने छ । यसमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ, त्यही आधारमा नेपाल अगाडि बढ्छ । र, नेपालले एक विज्ञ टोली नै बनाएर भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।
त्यसो त परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकलाई सीमाको सम्बन्धमा छलफल गर्ने म्यान्डेट छ । सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि भएको आयोगको बैठकमा पनि सुस्ता र कालापानीको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भूराजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई देशका वीचमा संवादको श्रृंखला शुरु भए पनि दुई देशको वीचमा रहेको विवादित विषय अहिले नै हल हुन्छ भनी आश गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘संवादको प्रारम्भ हुनुको अर्थ समस्याको समाधान हुनु होइन । भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नक्सा जारी गरेपछि अहिले दुवै पक्षले वाक्युद्ध स्थगन गरेर संवाद स्थापना गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन्, यो सकारात्मक हो ।’
वाग्लेले अगाडि भने, ‘यो संवादको प्रारम्भ हो । प्रारम्भिक चरणमा भारत सीमा विवादबारे संवादन गर्न भारत अनिच्छुक देखिएकाले प्रारम्भिक तहका प्रशासनिक तहका संवादहरु शिष्टाचार र सद्भावना भ्रमण एवं संवादमा सीमित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।’
इपीजी प्रतिवेदन के होला ?
त्यसो त नेपालभारतवीच सीमा विवाद मात्र होइन, दुई देशका वीचमा विगत २ वर्षदेखि विवादका रुपमा रहेको विषय हो– नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ।
सन् २०१६ मा गठन भई दुई वर्षको म्यान्डेट पाएको सो समूहले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा दुई देशका वीचमा समस्याहरु थुप्रिँदै गएका छन् । तर, समाधान भएको छैनन्, जसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा निकै उतारचढाव देखिन्छ ।
प्रवुद्ध समूहले दुई देशका समस्याहरुबारे प्रतिवेदन तयार पारी पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तय भएको थियो । शुरुमा मोदीको व्यस्त कार्यतालिका देखाएर बुझ्न ढिलाइ गरेको भारतले त्यसपछि त्यसका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन ।
प्रतिवेदन बुझ्ने मामिलामा अहिले नै प्रगतिको सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । भारतीय विश्लेषक नायकले भने, ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कामका लागि भने केही समय लाग्ला ।’
निश्कर्षमा भन्दा, नेपाल र भारतवीच सघन सम्वादको सुरुवात भएको छ र यो सकारात्मक नै छ । तर, सीमा विवादको ठोस समाधानचाहिँ तत्कालै भइहाल्ने देखिँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको समस्या समाधानको बटमलाइन अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । दुबै देश आ–आफ्नो अडानमै छन् ।
यदि कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो र ईपीजीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न तयार देखियो भने त्यसपछि नेपालले के गर्ने ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको अडानमा यथावतै रहने कि कालापानीमै चित्त बुझाएर फेरि संविधानको अनुसूचीबाट नक्साको चुच्चो हटाउने ? यसमा नेपालको ठोस बटमलाइन आवश्यक छ ।
साभार -अनलाइन खबर
