शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकता हाे : मुख्यमन्त्री महरा

भालुवाङ २१ जेष्ठ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सोमबार राजधानीस्थल देउखुरीकाे लुम्बिनीहलमा आयोजित मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री महराले कार्ययोजना अनुसारको काम भने गर्न नसकिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री महराले मानवअधिकार पनि समयसापेक्ष हुने भन्दै स्रोत, साधनको सीमिततामा सबै अधिकारको प्रत्याभूति गराउन नसकिने बताए । उनले आधारभूत अधिकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रमलाई लक्षित गरेको बताए । उनले अरु देशको मानवअधिकार प्रवद्र्धनको अवस्था र लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था समान हुन नसक्ने बताए । विस्तारै नागरिक हकअधिकारको परिपूर्ति गर्दै जाने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री महराले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश गम्भीर रहेको भन्दै सोही अनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो अवसरमा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुनकुमार केसीले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा इन्सेकलगायत साझेदार संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उपयुक्त सहयोग, सुझाव र खबरदारी गरेर सरकारलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन इन्सेकजस्ता नागरिक संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मानवअधिकार पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अहिलेसम्म मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरको अनुगमन समिति बन्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै छिट्टै समिति निर्माण गरेर काम थाल्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री खत्रीले इन्सेकले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा दशकौंदेखि गरिरहेको कामको सराहना गर्दै मन्त्री खत्रीले प्रदेशलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन जिम्मेवार भएर लाग्ने बताए ।

सो अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भइरहेको बताए । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न संघीय तहमा समिति निर्माण भएको तर प्रदेश तहमा दुईवटा प्रदेशले मात्रै समिति निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले समिति निर्माण गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिन आग्रह गरे । उनले आवश्यक सहजीकरणको काम इन्सेकले गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

साथै कार्यकारी निर्देशक गौतमले सातवटै प्रदेशमा मानवअधिकार स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्न थालिएको भन्दै स्रोत केन्द्र निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।