लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख शेरचनद्धारा निजामती कर्मचारी विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश सभामा असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।