जग्गा एकीकरणमा नागरिक तयार भए नापनक्सा र बजेट निर्माण हुन्छ : प्रदेशसभा सदस्य थारू

भालुवाङ १४ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री इन्द्रजित थारूले राजधानी क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार स्थानीय नागरिकको सहमति र सहभागिता रहेको बताएका छन् ।

उनले स्थानीय बासिन्दाहरू जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पूलिङ) प्रक्रियामा जति छिटो तयार हुन्छन्, सरकारले त्यही अनुसार नापनक्सा तयार पारेर बजेट निर्माणको काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे। राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङको आयोजनामा सोमबार भालुवाङमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै थारूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले हालसम्म गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण स्पष्ट नक्सा र लागत अनुमान तयार नहुनु रहेको बताए। “अहिलेसम्म हामीले बजेटको यथार्थ अनुमान गर्न सकेका छैनौँ, नक्सा पनि पूर्ण रूपमा तयार भएको छैन,” उनले भने, “जब स्थानीयहरू जग्गा एकीकरणमा सहमत हुन्छन्, त्यसपछि मात्र व्यवस्थित रूपमा नापनक्सा तयार गरेर बजेटको ठोस योजना बनाउन सकिन्छ।” थारूले राजधानी देउखुरी क्षेत्रको दीगो र व्यवस्थित विकासका लागि गुरुयोजना अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनियोजित संरचना निर्माणले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। उनले समयमै योजना कार्यान्वयन नगरे अव्यवस्थित शहरीकरणको जोखिम बढ्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि राजधानी क्षेत्रको विकासमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमै स्पष्ट बजेट विनियोजन गरी गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग राखे। वक्ताहरूले प्रदेश राजधानी घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। “छ वटा सरकार फेरिए, तर राजधानी क्षेत्रको विकासले गति लिन सकेन,” एक सहभागीले भने, “डिपिआर बन्यो, गुरुयोजना बन्यो, प्रशासनिक भवनहरू बने, तर समग्र विकास भने अझै कागजमै सीमित छ।” उनीहरूले सरकारले योजना बनाउनेभन्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाएको आरोप लगाए। विशेषगरी, गुरुयोजना अनुसार संरचना निर्माण नहुँदा भविष्यमा अव्यवस्थित शहर विस्तार हुने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। यसले भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने उनीहरूले बताए। छलफलमा सहभागीहरूले रोक्का राखिएको जग्गा तत्काल पूर्ण रूपमा फुकुवा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेको भन्दै उनीहरूले स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्तीका सभापति द्रोर्ण जिसी, नेपाली कांग्रेस राप्तीका सभापति विद्याशरण चौधरी, नेकपा एमाले राप्तीका सचिव भरतमणि न्यौपाने, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेल, उद्योग व्यापार संघका प्रतिनिधि नारायण शर्मा, सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतले लगायतले साझा रूपमा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले राजधानी क्षेत्रको विकास सँगै व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।  व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पनि गुरुयोजना कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए।  कार्यक्रममा टंक विष्ट, सुमन्त भुसाल, सुर्य सुवेदी, जिवराज शर्मा लगायतले पनि आफ्ना धारणा राख्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम संघका उपाध्यक्ष हिमानन्द पाण्डेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने सञ्चालन महासचिव बासुदेव न्यौपानेले गरेका थिए।