आन्दोलनरत पक्षको रिले अनसन स्थगित, ३० दिन भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने दुई पक्ष बीच सहमति

भालुवाङ २८ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै सञ्चालन गरेको रिले अनसन स्थगित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्ष बीच बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले अवको ३० दिन भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सहमतिमा हालका लागि अनसन स्थगित गरिएको नागरिक जनदवाव तथा संघर्ष समितिका प्रवक्ता मिनराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । गत वैशाख १७ गते देखि नागरिक स्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरि नागरिककै अगुवाईमा आन्दाेलन घाेषणा गरी वैशाख१९ गते देखि दवाबमुलक आन्दाेलन स्वरूप पहिलाे चरणमा रिले अनसनकाे गरे पछि दसाैं दिनका दिन सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ।

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चाैधरीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे क्याबिनेट बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि विना विभागिय मन्त्री धनबहादुर मास्कीकाे संयोजकत्वमा गठित पहल तथा सिफारिस समिति संग भएकाे द्विपक्षिय वार्ताले गठित उक्त समितिले विज्ञ पदम वैदिक सहितकाे टाेलीले तयार पारेकाे प्रतिवेदनमा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट राखिएकाे मागलाई समेत मध्यनजर गरि प्रतिवेदन पेश गरी बढिमा ३० दिनकाे समयाबधी भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सहमति अनुसार हालका लागि रिले अनशन स्थगन गरिएको भए पनि आन्दाेलन फिर्ता नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् । समितिले अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि ३० दिनकाे समय माग गरे अनुरुप साे अवधि सम्म अनसन मात्र स्थगन गरिएकाे बताइएको छ ।

तत्कालिन प्रदेश ५ सरकारले राप्ती गाउँपालिका पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८-९ गरि कुल १४ वडालाई राजधानी स्थल बनाई २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी घाेषणा हुनुपुर्ब २०७७ असोज १६ देखि हाल सम्म गरि (३२ महिना देखि) सो क्षेत्रको जग्गा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले जग्गा रोक्का गरेको थियोे ।

लामाे समय सम्म जग्गा राेक्का हुँदा आम सर्वसाधारणकाे दैनिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवम् उद्याेगी, व्यावसायीहरूकाे व्यापार व्यवसायीमा समेत समस्या परेकाे छ । भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन समस्या भएको छ ।

राजधानी स्थलका १४ वटा वडाका कृषक, उद्याेगी, व्यावसायी लगायत आम सर्वसाधरण हरुलाई परेकाे असरलाई मध्य नजर गर्दै लामाे समय देखि विभिन्न चरणमा, विभिन्न संघ संस्था राजनैतिक दलहरुबाट लिखित तथा माैखिक ध्याकर्षण गराउँदा समेत प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवामा बेवास्ता गरे पश्चात् २०८० वैशाख १७ गते देखि नागरिक स्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरि आन्दोलन सुरू भएको थियो ।